कपड्याच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी टेक्सटाईल समितीबरोबर करार; कचरा व्यवस्थापनासाठी महत्वाचे पाऊल

कपड्यांच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने केंद्र सरकारच्या टेक्सटाईल समितीबरोबर सामंजस्य करार केला आहे.

नवी मुंबई: कपड्यांच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने केंद्र सरकारच्या टेक्सटाईल समितीबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. अशा प्रकारे करार करणारी नवी मुंबई एकमेव महानगरपालिका आहे. या करारामुळे कपड्याच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यासाठी आराखडा तयार करणे शक्य होणार आहे.नवी मुंबई महानगरपालिकेने कचरा व्यवस्थापनासाठी अनेक नवीन योजना कार्यान्वीत केल्या आहेत. ओल्या कचऱ्यातून खत निर्मीती केली जात आहे. प्लास्टीकचा पुनर्वापर केला जात आहे. लोखंड व इतर कचरा वेगळा केला जात आहे. जुने कपडे संकलीत करणारी सेंटर प्रत्येक विभागात सुरू केली आहेत.

 जुन्या कपड्यांचा ९८ टक्के कचरा हा डपींग ग्राऊंडवर जात असतो. कार्बन उत्सर्जनामध्ये वस्त्रोद्योगाचा देशात दहा टक्के वाटा आहे. कपड्यांच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रकल्प राबविण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने केंद्र शासनाच्या टेक्सटाईल समितीबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. नवी दिल्ली येथे भारत मंडपम सभागृहात झालेल्या कराराच्यावेळी केंद्रीय वस्त्र मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, रचिव रचना शाह, प्राजक्ता लवंगारे, रूप राशी, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यावतीने उपायुक्त बाबासाहेब राजळे, अतिरिक्त शहर अभियंता शिरीष आरदवाड उपस्थित होते. हा सामंजस्य करार केंद्रीय टेक्सटाईल समिती, नवी मुंबई महानगरपालिका, एसबीआय फाऊंडेशन, आयडीएच इंडीया, टिजर आर्टिसन ट्रस्ट यांच्यामध्ये झाला आहे.

शहरातील वस्त्रोद्योगामध्ये तसेच कापडांच्या वापरानंतर टेक्सटाईल कचरा व्यवस्थापनाबाबत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे. यासाठी महानगरपालिकेवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. भविष्यात या आराखड्याचा देशातील इतर महानगरपालिकांनाही लाभ होणार आहे.