अलिबाग परिसरातील २९ पूल धोकादायक
By Admin | Updated: October 7, 2016 05:45 IST2016-10-07T05:45:26+5:302016-10-07T05:45:26+5:30
अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २९ पुलांची परिस्थिती धोकादायक झाली आहे. हे सर्व पूल १५ टन क्षमतेच्या वाहनांकरिता बांधण्यात आले आहेत

अलिबाग परिसरातील २९ पूल धोकादायक
जयंत धुळप , अलिबाग
अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २९ पुलांची परिस्थिती धोकादायक झाली आहे. हे सर्व पूल १५ टन क्षमतेच्या वाहनांकरिता बांधण्यात आले आहेत; मात्र प्रत्यक्षात त्यावरून ३५ टन क्षमतेची अवजड वाहने सातत्याने ये-जा करीत असल्याने ही धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, मुंबई-पुण्याच्या पर्यटकांनी रायगड जिल्ह्याच्या किनारपट्टीकडे पाठच फिरवली असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या किनारपट्टीतील पर्यटन व्यवसाय डबघाईस आला आहे. अलिबाग तालुक्यातील पर्यटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असणारे वडखळ ते मुरुड व मांडवा, रेवस ते अलिबाग, कार्लेखिंड ते कनकेश्वर या रस्त्याची दुरुस्ती तातडीने होणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर अलिबाग कृषी पर्यटन विकास संस्थेच्या शिष्टमंडळाने रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची विनंती करण्याकरिता कार्यकारी अभियंता व्ही.बी. पाटील यांची भेट घेतली. त्या वेळी पाटील यांनी ही माहिती दिली. अलिबाग कृषी पर्यटन विकास संस्थेच्या शिष्टमंडळात सचिव मनोज घरत, नागाव पर्यटक व्यावसायिक संघटनेचे प्रसाद शशिकांत आठवले आदींचा समावेश होता. या २९ पुलांपैकी एखादा पूल पडला तर जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न शिष्टमंडळाने उपस्थित केला. त्या वेळी पाटील म्हणाले, २९ धोकादायक पुलांच्या बाबतीत परिवहन विभाग, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन यांसह सर्व शासकीय विभागांना आम्ही रीतसर कळविले आहे. धोकादायक पुलांच्या दोन्ही बाजूंना ते पूल धोकादायक असल्याबाबतचे फलक लावण्याची कार्यवाहीदेखील अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली आहे. मात्र उर्वरित पुलांचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ करण्यात आले नसून पूल पडला तर परिस्थितीनुसार जबाबदारी निश्चित होईल. आत्ताच ती कुणाची हे सांगता येणार नाही, अशी भूमिका पाटील यांनी स्पष्ट केली.
येत्या १५ दिवसांत रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली नाही, तर अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्याविरुद्ध दिवाणी व फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल. या सर्वांविरुद्ध सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, सरकारी निधीचा दुरुपयोग, अपहार, भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा, व ‘संघटित गुन्हेगारी’ अधिनियम याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असा तोंडी व लेखी इशारा शिष्टमंडळाने कार्यकारी अभियंता पाटील यांना दिला आहे.
रस्ते दुरुस्तीकरिता
सोमवारी ई-टेंडर
रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्त करण्याच्या कामाकरिता येत्या सोमवारी ई-टेंडर्स काढण्यात येणार आहेत. त्यानंतर
१५ दिवसांनी रस्त्यांची दुरुस्ती होईल. नवीन रस्ता करण्याकरिता निधीच उपलब्ध नसल्याने खड्डे भरूनच रस्ते दुरुस्त करावे लागणार आहेत. अर्थात पाऊस थांबला तरच ही दुरुस्ती होईल.
कारवाईच नाही
अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असलेल्या रस्त्याच्या दुरवस्थेस कंत्राटदार कारणीभूत असल्याची तक्रार सातत्याने केली जात असताना, गेल्या काही वर्षांत एकाही कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात आली नसल्याचे पाटील यांनी या वेळी स्पष्ट केले. रस्ते दुरुस्त केल्यावर त्याची गुणवत्ता पडताळणी विभागाकडून एकदाही करण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.