नवी मुंबईकरांना प्रतिमाणसी २०० लीटर पाणीपुरवठा

निकषापेक्षा मिळते जास्त पाणी; उत्पन्नापेक्षा महापालिकेकडून प्रतिवर्षी २७ कोटी जादा खर्च

- नामदेव मोरे 

नवी मुंबई : राज्यात सर्वत्र दुष्काळाची स्थिती असताना नवी मुंबईकरांना मात्र मुबलक पाणी उपलब्ध होत आहे. शासन निकषाप्रमाणे प्रतिमाणसी प्रतिदिन १५० लीटर पाणी मिळणे आवश्यक असताना पालिकाक्षेत्रात २०० लीटर पाणी दिले जात आहे. पाणीबिलाच्या माध्यमातून वर्षाला सरासरी ८० कोटी उत्पन्न होत असून, देखभाल व दुरुस्तीसाठी तब्बल १०८ कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने पाणीपुरवठ्यासाठी मोरबे धरण विकत घेतले आहे. बारवी धरणावर बांधलेल्या धरणाची उंची १९४ फूट असून ११२२० फूट लांबी आहे. धरणाने ८७९० चौरस फूट क्षेत्र व्यापले आहे. ९७८ हेक्टर जमीन धरणक्षेत्राने व्यापली आहे.

पालिकेने ११३० किलोमीटर लांब जलवाहिनीचे जाळे तयार करून एक लाख २० हजार ४९३ घरगुती व ८७४४ व्यावसायिक जोडणी देऊन शहरात पाणीपुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे. धरणातून पाणीपुरवठा होणाऱ्या बहुतांश परिसराला २४ तास पाणीपुरवठा केला जात आहे. एमआयडीसीमधील झोपडपट्टी परिसराला बारवी धरणातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. सद्यस्थितीमध्ये धरणामध्ये ७१ मीटरपर्यंत जलसाठा असून पाऊस पडला नाही तरी आॅगस्टपर्यंत तो पुरू शकतो. शासनाच्या निकषाप्रमाणे प्रतिमाणसी १५० लीटर पाणी मिळणे आवश्यक आहे.

राज्यातील अनेक महानगरांना हा निकष पाळणे शक्य होत नाही; परंतु नवी मुंबई महानगरपालिका प्रतिदिन प्रतिमाणसी २०० लीटर पाणी उपलब्ध करून देत आहे. निकषापेक्षा हे प्रमाण ५० लीटरने जास्त आहे. सद्यस्थितीमध्ये प्रतिदिन शहराला ३९० दशलक्ष लीटर एवढा पाणीपुरवठा रोज केला जात आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्उत्थान अभियानाच्या मंजूर प्रकल्प अहवालाप्रमाणे पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर चालविणे आवश्यक आहे. शासनानेही आॅगस्ट २०१० मध्ये पाण्याचे दर ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविली आहेत. त्यानुसार पाणीपुरवठा योजनांचा देखभाल दुरुस्तीसाठी होणारा खर्च पाणीबिलांमधून मिळणे आवश्यक आहे; परंतु नवी मुंबईमध्ये १५ वर्षांमध्ये पाणीदर वाढविले नसल्यामुळे उत्पन्न व खर्चाचा ताळेबंद बसत नाही.

सद्यस्थितीमध्ये पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल खर्चावर वर्षाला सरासरी १०८ कोटी रुपये खर्च होत आहेत; परंतु पाणीबिलामधून जेमतेम ८० कोटी रुपये उत्पन्न होत आहे. प्रत्येक वर्षी २८ कोटी रुपयांची तूट सहन करावी लागत आहे. देशाचे महालेखाकार, स्थानिक लेखापरीक्षक यांनीही पाणी देयक व योजनांवरील खर्च यांचा ताळमेळ बसणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदविले आहे. पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेले गैरसमज दूर करण्यासाठी पाणीदराचा प्रस्ताव पुन्हा सर्वसाधारण सभेसमोर मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिका कार्यक्षेत्रामधील पाणीदर कमी आहेत. अनेक वर्षामध्ये त्यामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. पुढील वर्षासाठीही त्यामध्ये कोणतीच वाढ करण्यात आलेली नाही. दराविषयी काही गैरसमज पसरले असल्यामुळे पाणीदराविषयीचा प्रस्ताव माहितीस्तव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आलेला आहे.
- डॉ. रामास्वामी एन., आयुक्त, महापालिका