...तर आपली 'टेक-होम' सॅलरी वाढणार; पीएफच्या नियमात मोठ्या बदलाची शक्यता

कंपन्यांच्या सीटीसीमध्ये बेसिक सॅलरीपैकी 12 टक्के कंपनी आणि तेवढेच योगदान कर्मचाऱ्याच्या पगारातून पीएफसाठी कापले जाते.

मुंबई : कामगार आणि रोजगार मंत्रालय कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या पीएफमधील नियमांमध्ये मोठे बदल करणार आहे. कर्मचार्‍यांचे भविष्य निर्वाह निधी आणि संवर्धन कायदा, 1952 मधील तरतूदींमध्ये अनेक बदल प्रस्तावित असून यामध्ये पीएफमधील कर्मचारी आणि कंपनीचा योगदान कमी करण्याचाही विचार आहे. 

कंपन्यांच्या सीटीसीमध्ये बेसिक सॅलरीपैकी 12 टक्के कंपनी आणि तेवढेच योगदान कर्मचाऱ्याच्या पगारातून पीएफसाठी कापले जाते. हे योगदान कमी करण्याचा विचार मंत्रालायाने चालविला आहे. दोन्हींचे योगदान 12 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणण्य़ात येणार आहेत. परंतू कर्मचाऱ्याला याचे बंधन नसणार आहे. 

कर्मचारी त्याची बेसिक सॅलरीच्या 10 ते 100 टक्के पर्यंतची रक्कम पीएफमध्ये जमा करू शकणार आहे. कंपनीला कर्मचाऱ्याएवढेच पैसे टाकण्याची गरज नाही. कंपनी नव्या नियमानुसार 10 टक्के रक्कम पीएफसाठी देणार आहे. 
या विधेयकातील बदलांवर प्रस्ताव दिला असून सरकार त्यावर विचार करत आहे. तसेच योगदानाचा टक्का आणि कालावधी यावरही विचार केला जात आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्याच्या श्रेणानुसारही योगदानाची टक्केवारी ठरविण्याचे प्रस्तावित आहे. असे झाल्यास कमीतकमी 10 टक्के ते जास्तीजास्त किती टक्के योगदान द्यावे लागेल हे श्रेणीनुसार ठरणार आहे. 

जर हे सुधारणा विधेयक संमत झाल्यास टेक होम सॅलरीमध्ये 2 ते 4 टक्क्यांची वाढ होणार आहे. जर कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी 20 हजार रुपये असेल तर त्याची विधेयकानंतरची सॅलरी 800 रुपयांनी वाढणार आहे. तर कंपनी आणि कर्मचाऱ्याच्या पीएफ योगदानामध्ये तेवढेच पैसे कमी भरले जाणार आहेत. 
या निर्णयाचा एकीकडे फायदा दिसत असताना निवृत्तीनंतर हातात येणारी रक्कम कमी होणार आहे. पीएफवर सध्या सर्वाधिक व्याज मिळते. यामुळे ही रक्कम कमी झाल्याचा त्याचे नुकसानच सहन करावे लागणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगाराची रक्कम कुठेतरी गुंतवावी लागणार आहे. 

ईपीएफ सुधारणा विधेयक संमत झाले तर हा कायदा कर्मचार्‍यांचे भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी (दुरुस्ती) कायदा, 2019 म्हणून ओळखला जाणार आहे. याआधीचा कायदा हा 20 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांसाठी लागू होता.