'तुम्ही एक दिवस संसदेचेही खासगीकरण कराल'

संजय राऊत यांचा केंद्र सरकारला टोला; कामगार संघटनांचा ८ जानेवारीला देशव्यापी संप

मुंबई : तेल कंपन्या, रेल्वे यांचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, तुम्ही एक दिवस लष्कर, पोलीस आणि संसदेचेही खासगीकरण कराल, असा टोला शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी लगावला. शुक्रवारी ते कामगार संघटना कृती समितीच्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ कामगार संघटनांनी देशव्यापी संप ८ जानेवारी रोजी पुकारला आहे. कामगारांच्या देशव्यापी संपाला शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आदी राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे.

यावेळी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, केंद्र सरकारने चांगले उद्योग विकायला काढले. तेल कंपन्या, बीपीसीएल, सरकारी जमिनी, रेल्वे, विमान कंपन्या विकत आहेत. या उद्योगांमुळे लाखो कामगारांच्या घरची चूल पेटते, पण सर्व सरकारी उद्योग बंद करून चार लोकांच्या हातात देत आहात. उद्या संसदेचे, पोलीस खात्यांचे आणि भारतीय सैन्याचे खासगीकरण कराल, असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.

महाराष्ट्रात शिवसेनेसह काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आहे. येथील कामगार संघटनांचा या सरकारला पाठिंबा आहे. सेनेने कामगारांच्या प्रश्नांवर आपसात संघर्ष केला नाही. त्यामुळे जानेवारीत होणाऱ्या देशव्यापी संपात शिवसेना सहभागी होणार आहे. जेव्हा मुंबई बंद होते, तेव्हा त्याचे देशावर परिणाम होतात, हे कोणीही विसरू नये, असा इशारा राऊत यांनी मोदी सरकारला दिला आहे.

केंद्र सरकार २ कोटी नोकºया देणार होते, परंतु देशातल्या ५ कोटी नोकऱ्या गेल्या आहेत. रुपया डॉलरच्या तुलनेत मजबूत करण्याच्या घोषणा केल्या होत्या. याउलट घोषणा करणाऱ्यांनी रिझर्व्ह बँकेतून १ लाख ७६ हजार कोटी ओरबाडले, असे ते म्हणाले. संपात केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, बँक, विमा, पोर्ट ट्रस्ट, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, टॅक्सी, रिक्षा, एसटी, बेस्ट, मालवाहतूकदार, अंगणवाडी, आशा वर्कर्स, घरकामगार, माथाडी कामगार, पालिका कामगार आदी क्षेत्रांतील, आस्थापनांतील कामगार सहभागी होणार आहेत.

अशा आहेत काही प्रमुख मागण्या
किमान वेतन २१,००० व्हावे, असंघटित कामगार, शेतकरी, कष्टकरी सर्वांना किमान पेन्शन १०,००० रुपये करा, प्रभावी रोजगार हमी कायदा करा, मनरेगावर कामगारांना अधिक दिवस व वाढीव दराने रोजगार पुरवा, ग्रामीण भागात सरकारने अधिक गुंतवणूक करावी, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी अंमलात आणाव्यात, कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण करावेत, योजनांवरील कामगारांना कायम करा, कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करून सर्वांना कायम करा, समान काम, समान वेतन इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.