"तुम्ही विषारी झाडाची फळं चाखायला देताय, आता शिंदे CM झाले मग..."; सिब्बलांमुळे सरन्यायाधीशांपुढे यक्षप्रश्न!

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आज तिसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ठाकरे आणि शिंदे अशा दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तीवाद केला जात आहे.

नवी दिल्ली-

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आज तिसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ठाकरे आणि शिंदे अशा दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तीवाद केला जात आहे. यात ठाकरे गटाचे वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. कपिल सिब्बल यांनी थेट १० व्या सुचीवरच बोट ठेवून या सुचीचा दाखला देऊन कायदेशीरपद्धतीनं अस्तित्वात आलेलं सरकार पडणार असेल तर भविष्यात अशा अनेक घटना होऊ शकतात याकडे सरन्यायाधींचं लक्ष वेधलं. 

बुद्धिबळाच्या खेळासारखं शिंदे गट खेळला, सरन्यायाधीशांचं मोठं विधान; सिब्बल म्हणाले, पाया पडतो पण...

अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबतच्या युक्तिवादात सरन्यायाधीशांनी स्पीकर नेहमी तत्परतेने वागतील असं नाही. याप्रकरणात, ते कदाचित काम करणं देखील पसंत करणार नाहीत, असं न्यायाधीशांनी म्हटलं. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी न्यायाधीशांनाच प्रतिप्रश्न केला. "कायदेशीर पद्धतीनं निवडून आलेलं सरकार उथवलं जात आहे. असं करुन तुम्ही विषारी झाडाची फळं चाखायला देत आहात. याच प्रकरणाचं उदाहरण घ्या...आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आहेत. आता ते कसं परत घेता येणार?", असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानं सरन्यायाधीशांसमोर यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. 

कोणत्याही क्षणी निर्णय, सत्तासंघर्षाचा निकाल राखून ठेवला; शिंदे-ठाकरेंचा युक्तीवाद संपला

मार्ग एकच तो म्हणजे...विलीनीकरण!
घटनेच्या दहाव्या सुचीत बहुसंख्य-अल्पसंख्याक ही संकल्पना नाही. त्यामुळे तुम्ही बहुसंख्य असलात तरी तुम्ही अपात्र आहात. त्यामुळे आम्ही ३४ आहोत असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. या सगळ्यात एकमात्र मार्ग म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण हाच आहे, असंही युक्तिवाद कबिल सिब्बल यांनी केला. तसंच पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होतं. त्यानुसारच विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली गेली होती, असाही दावा सिब्बल यांनी केला.