Corona Vaccine: गुड न्यूज! १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोनाची लस मोफत मिळणार; योगी सरकारचा निर्णय

Corona Vaccine: योगी सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्दे१८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोनाची लस मोफत मिळणारयोगी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय वयोगटाप्रमाणे डेटा तयार करण्याचा आदेश

लखनऊ: गेल्या अनेक दिवसांपासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात थैमान घातले आहे. कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीवर उपाय म्हणून लसीकरणावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात आहे. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये कोरोना लसीचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यातच आता केंद्रातील मोदी सरकारने तिसऱ्या टप्प्यातील कोरोना लसीकरणात १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर योगी सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कोरोना लसीकरण मोफत केले जाणार आहे. (yogi govt declared to provide free corona vaccination to all above 18 years)

देशातील कोरोना लसीकरण मोहीम व्यापक करण्याच्या पार्श्वभूमीवर १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने १८ वर्षांवरील सर्वांचे मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. उत्तर प्रदेशमधील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होत चालल्याचे पाहायला मिळत असून, तेथे वीकेण्ड लॉकडाउनची घोषणा करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेश पोलिसांना दिलासा; विकास दुबे एन्काऊंटर प्रकरणी क्लीन चिट

वयोगटाप्रमाणे डेटा तयार करण्याचा आदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट करत यासंदर्भातील माहिती दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीत उत्तर प्रदेशातील १८ वर्षांच्या पुढील सर्वांना कोरोना लस मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाचा पराभव होईल आणि भारत जिंकेल, असे ट्विट योगी आदित्यनाथ यांनी केले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना कोरोनाची लागण झाली असून, ते सध्या विलगीकरणात आहेत.

उत्तर प्रदेशात लॉकडाऊन नाही

दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्ये कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर लखनऊ, वाराणसी, कानपूर, गोरखपूर व प्रयागराज या शहरांमध्ये आठवडाभराचा सक्तीला लॉकडाऊन लागू करावा, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात योगी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. योगी आदित्यनाथ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला दिलासा देत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या लॉकडाऊनच्या आदेशाला स्थगिती दिली.