चिंताजनक! पाच वर्षांत ग्रामीण मजुरीत अपेक्षित वाढ नाही

गावच्या अर्थव्यवस्थेचे संकट गडद; यूपीएच्या तुलनेत परिस्थिती खराब

नवी दिल्ली : भारतातील ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या लोकांचा मजुरी दर डिसेंबरमध्ये वार्षिक आधारावर ३.८ टक्क्यांनी वाढला आहे. या महिन्यातील ही सर्वात कमी वाढ आहे. त्यासोबतच शेतमालाच्या किंमतीबाबतही शेतकरी नाराज आहेत. कारण, डिसेंबरमध्ये वार्षिक घाऊक चलनवाढ अन्नधान्यासाठी उणे ०.०७ टक्के होती. तर, बिगर अन्नधान्य सामुग्रीसाठी ४.४५ टक्के होती. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांची ही परिस्थिती त्यांचा तणाव दर्शविते.

डिसेंबर २०१८ मध्ये राष्ट्रीय दैनिक ग्रामीण मजुरी दर ३२२.६२ रुपये होता. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ३.८४ टक्के अधिक होता. त्यापूर्वीच्या वर्षात राष्ट्रीय दैनिक ग्रामीण मजुरी दर ३१०.६९ रुपये होता. एनडीए सरकारच्या काळात डिसेंबर महिन्यात २०१४ ते २०१८ या काळात ४.२ टक्के महागाई दरानंतर खूपच कमी म्हणजे ४.७ टक्के आणि वास्तविक केवळ ०.५ टक्के वाढ झाली. २००९ ते २०१३ या काळात यूपीए सरकार सत्तेवर असताना ग्रामीण मजुरी दर सरासरी १७.८ टक्के दराने वाढला. कृषि क्षेत्रातील कामगारांसाठी ग्राहक मूल्य निर्देशांक सरासरी ११.१ टक्के राहिला. तर, मजुरीत प्रतिवर्ष ६.७ टक्के वाढ राहिली. गत पाच वर्षात ग्रामीण मजुरीत मंदी दिसून आली. गत पाच वर्षात कमी मजुरी वृद्धी कृषिशी संबंधित भागातच मर्यादित राहिली नाही. कामगार खात्याच्या आकडेवारीनुसार, कृषिशी संबंधित प्रमुख कामांमध्ये म्हणजे पेरणी, कापणी, बागकाम, पशुसंवर्धन, सामान्य शेतीची कामे यात सरासरी वृद्धी दर ५.१४ टक्के राहिला.

शेतमालालाही भाव नाही
या काळात शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाच्या किंमतीमध्ये खूपच कमी वाढीचा अनुभव आला. कृषि मजुरीतही अधिक वाढ झाली नाही.