नवी दिल्ली : एखाद्या पुरुषाबरोबर स्वेच्छेने राहाणाऱ्या तसेच संबंध प्रस्थापित केलेल्या महिलेला त्या दोघांच्यात बिनसल्यानंतर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने एका बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अन्सार मोहम्मद याला गुरुवारी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्याने एका महिलेवर बलात्कार केल्याचा तसेच तिला धमकाविल्याचा आरोप आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, तक्रारदार महिला या प्रकरणातील आरोपीबरोबर स्वेच्छेने राहात होती. त्या दोघांमध्ये संबंध प्रस्थापित झाले होते. पण आता दोघांच्यात बिनसल्यावर या महिलेने बलात्काराची केलेली तक्रार अयोग्य आहे. तिला तशी तक्रार करता येणार नाही. या प्रकरणातील आरोपी अन्सार मोहम्मद याला राजस्थान उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नामंजूर केला होता. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवला.
आरोपीबरोबर मी चार वर्षे राहात होते, त्याच्यासोबत संबंध प्रस्थापित झाले होते हे तक्रारदार महिलेने मान्य केले आहे. त्या दोघांनी एकत्र राहाण्यास सुरूवात केली त्यावेळी या महिलेचे वय २१ वर्षांचे होते. या प्रकरणात देण्यात आलेला आदेश हा आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यापुरताच मर्यादित आहे. त्यामुळे या आदेशाचा बलात्कार प्रकरणातील तपासावर काहीही परिणाम होणार नाही. तो तपास पुढे सुरू ठेवण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालय
हा तर गंभीर गुन्हा : राजस्थान न्यायालय
- राजस्थान उच्च न्यायालयाने आपल्या १९ मे रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, पीडित महिलेशी विवाह करेन असे आश्वासन आरोपी अन्सार मोहम्मद याने तिला दिले व फसवणूक केली. त्या दोघांमध्ये प्रस्थापित झालेल्या संबंधातून या महिलेला एक मूल झाले.
- या सर्व घटना व गुन्ह्याचे गंभीर स्वरुप लक्षात घेता अन्सारला अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही.