"पत्नी काही प्रॉपर्टी नाही, तिच्यासोबत राहण्यासाठी पती बळजबरी करू शकत नाही"

woman not chattel to be forced to live with husband supreme court observed : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात सुनावणी करताना असा आदेश दिला.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यालायलामधील न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला चांगलेच सुनावले.

नवी दिल्ली : पत्नी ही काही जंगम मालमत्ता किंवा वस्तू नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या एका आदेशात म्हटले आहे. तसेच, जर पतीसोबत राहण्याची पत्नीची इच्छा नसेल तर यासाठी पती तिच्यावर टाकू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात सुनावणी करताना असा आदेश दिला. या याचिकेत पतीने अशी मागणी केली होती की, पत्नीने पुन्हा माझ्यासोबत राहावे आणि आम्ही पुन्हा एकत्र संसार करावा. (woman not chattel to be forced to live with husband supreme court observed)

सर्वोच्च न्यायालयात मधील न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला चांगलेच सुनावले. "तुम्हाला काय वाटतं?, पत्नी काय एखादी वस्तू आहे, जो आम्ही तिला अशाप्रकारचा आदेश देऊ? पत्नी काय जंगम मालमत्ता आहे का? तिने तुमच्यासोबत जाण्याचे आदेश आम्ही कसे देऊ शकतो?," असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले आहेत.

दरम्यान, गोरखपुरमधील एका कौटुंबिक न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्यामधील (एचएमए) कलम ९ नुसार पुरुषाच्या पक्षामध्ये संविधानाने दिलेल्या अधिकाराच्या मुद्द्याच्या आधारांवर १ एप्रिल २०१९ रोजी आदेश दिला होता. पत्नीने तेव्हा कौटुंबिक न्यायलयामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, २०१३ मध्ये लग्न झाल्यापासून पती हुंड्यासाठी तिचा झळ करत होता. त्यामुळेच तिला पतिपासूनपासून दूर व्हावे लागले. त्यानंतर २०१५ मध्ये पत्नीने न्यायालयामध्ये पोटगीसाठी अर्ज केला. त्यानुसार गोरखपुर न्यायालयाने या महिलेच्या पतीला महिन्याला २० हजार रुपये पोटगी म्हणून देण्याचे आदेश दिले. यानंतर या पतीने कौटुंबिक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करत आपल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे अशी मागणी केली.

गोरखपुरमधील कौटुंबिक न्यायालयाने दुसऱ्यांदाही आपला आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर पतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर पतीने थेट सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. दरम्यान, आपली पली बाजू मांडताना या महिलेने आपले वकील अनुपम मिश्रा यांच्या माध्यमातून न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, पोटगीची रक्कम द्यायला लागू नये म्हणून पतीचे हे सर्व प्रयत्न सुरु असल्याचा दावा केला. तर मंगळवारी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या महिलेने तिच्या पतीसोबत परत जावे असा आदेश दिला पाहिजे, असे मत पतीच्या वकिलाने मांडले.