राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय फाशी लांबणे अशक्य, न्यायव्यवस्थेतील तरतुदींचा दोषी करतात पुरेपूर वापर

‘तिहार’चे सेवानिवृत्त विधि सल्लागार सुनील गुप्ता यांचे मत

- नितीन नायगावकर

नवी दिल्ली : निर्भयाच्या दोषींची फाशी लांबत जाणे आणि दुसऱ्यांदा ‘डेथ वॉरंट’ निघणे हा मुद्दा संपूर्ण देशात चर्चेला येतोय. अशा वेळी ‘तिहार’चे सेवानिवृत्त विधि सल्लागार सुनील गुप्ता यांनी निर्भयाच्या मारेकऱ्यांना फाशी होणे किंवा ती लांबणीवर पडत जाणे, हे राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय केवळ अशक्य असल्याचे स्पष्ट मत ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले आहे. तिहार कारागृहात ३५ वर्षे विविध पदांची जबाबदारी सांभाळून चार वर्षांपूर्वी विधि सल्लागार पदावरून ते निवृत्त झाले. ‘ब्लॅक वॉरंट’ या पुस्तकात त्यांनी तिहारमधील फाशीच्या प्रक्रियांवर सडेतोड लिखाण केले आहे. रंगा-बिल्ला, मो. मकबूल भट्ट, करतार सिंह, उजागर सिंह, सतवंत सिंह, केहर सिंह आणि अफजल गुरू या आठ फाशींना ते साक्षीदार होते.

निर्भया प्रकरणात फाशी लांबण्याला प्रशासकीय हलगर्जीपणा कारणीभूत आहे का?
प्रशासकीय हलगर्जीपणा तर आहेच; पण राजकीय हस्तक्षेप असल्याशिवाय दोन-अडीच वर्षे फाशी लांबणीवर पडूच शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दोषींच्या सर्व याचिका फेटाळून लावत फाशीची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर त्याचवेळी कारागृह अधीक्षकांनी दयेचा अर्ज द्यायला सांगणे अपेक्षित होते; पण त्यांना हैदराबाद एन्काऊंटरनंतर जाग आली.’ या प्रक्रियेसाठी एवढा उशीर का लागला असावा, असा सवाल करतानाच राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय ते अशक्य आहे, असा दावा त्यांनी केला. ‘स्टार’ प्रकरणांमधील कैद्यांचे कारागृहात होणारे मृत्यू असो किंवा फाशी लांबणीवर टाकण्याचे प्रयत्न असो, यात बहुतांशी राजकीय प्रभाव व हस्तक्षेप असतो. १९९३ मध्ये दिल्लीतील युवक काँग्रेस कार्यालयाच्या परिसरात बॉम्बस्फोट झाला होता. या घटनेचा मुख्य आरोपी खलिस्तानी दहशतवादी देविंदरपाल सिंग भुल्लर याला फाशी सुनावण्यात आली. नंतर त्याच्या फाशीचे रूपांतर जन्मठेपेत झाले. राजकीय आधाराशिवाय ते शक्य नव्हते.

शिक्षा सुनावणे आणि प्रत्यक्ष फाशी यात अंतर कसे पडत जाते?  
ज्यालाही फाशीची शिक्षा सुनावली जाते तो राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करतो. असे कित्येक अर्ज राष्ट्रपतींकडे आहेत; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे दोषी न्याय व्यवस्थेतील तरतुदींचा पुरेपूर वापर करतात.
जिल्हा-सत्र न्यायालयाने फाशी सुनावल्यावर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले की, ५० टक्के प्रकरणांमध्ये फाशी रद्द होते. ४९ टक्के लोकांची फाशी सर्वोच्च न्यायालय रद्द करते आणि उर्वरित १ टक्का दोषींचे दयेचे अर्ज राष्ट्रपतींकडे असतात. मुळात मी व्यक्तिगतरीत्या फाशीच्या विरोधात आहे. कैद्यांचे पुनर्वसन व त्यांची समाजात पुन:स्थापना हा मुख्य उद्देश आहे. फाशी अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये दिली जाते; पण फाशी दिल्याने दहशतवादी हल्ले थांबले, खुनाच्या घटना कमी झाल्या, असे काहीच नाही.

मारेक-यांकडे फाशी लांबविण्याचे आणखी मार्ग आहेत का?
अर्थातच आहेत. निर्भया प्रकरणातील चार दोषींपैकी एक मुकेश सिंह हादेखील राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आता न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो. त्याशिवाय इतर तिघे टप्प्याटप्प्याने दया अर्ज दाखल करू शकतात, न्यायालयांमध्ये धाव घेऊ शकतात. मुळात आपला कायदा एक नव्हे, हजारवेळा आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार देतो. त्यामुळे दोषींनाही कायदा आणि व्यवस्था कशी वापरायची, हे चांगल्याने माहिती असते.

निठारी प्रकरणातील पंढेर व कोली फासावर थोडेच लटकले? कारण व्यवस्था कशी वापरायची हे त्यांना चांगले ठाऊक आहे. नाहीतर बलात्कार, खून, दहशतवादी हल्ल्यांमधील कित्येक आरोपी देशाच्या कारागृहांमध्ये फक्त शिक्षा भोगत आहेत. निर्भया प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मिळ आहेच; पण एक नव्हे अनेक अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार, नरभक्षण, त्यांच्या अवयवयांची तस्करी करणारे पंढेर व कोली हे त्याही पलीकडचे आहेत. प्रत्येकाला कुठे फाशी होते?

फाशी दिली नाही तर धडा कसा मिळणार?

१लोकशाहीत फाशीला स्थान नाही. अनेक प्रगत राष्ट्रांनी, विशेषत: युरोपमधील अनेक देशांनी फाशीची शिक्षाच रद्द केली आहे. स्वित्झर्लंडसारखी उदाहरणे देता येतील; पण त्यावर पर्याय म्हणून शिक्षाच कठोर करण्यात आली.
२संपूर्ण आयुष्य कारागृहात, सुट्या नाही, नातेवाईकांच्या भेटी नाही. अशाने नैराश्यातच कैद्याचा मृत्यू होतो. अनेक देशांनी समुद्रात कारागृह बांधले आहे. आपल्याकडे धडा मिळत नाही याचे कारण म्हणजे कारागृहातून बाहेर पडण्याची पूर्ण खात्री गुन्हेगारांना असते.
३त्यातील २० टक्के कैद्यांनाच दोषी ठरविलेले असते आणि ८० टक्के कैद्यांची प्रकरणे न्यायालयात सुरू असतात. सिंगापूर, लंडन, अमेरिकेतील कारागृहांमध्ये ज्यांना दोषी ठरविले आहे तेच कैदी कारागृहात असतात; पण कारागृहातील नियम आणि कठोर कायदे यामुळे एकदा दोषी ठरविल्यानंतर त्याला बाहेर पडण्याची सोय नसते.