चार वर्षांत उभी राहील संसदेची नवी इमारत

जागतिक निविदेनंतर एका कंपनीची कामासाठी निवड

- संतोष ठाकूर 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार संसदेची नवी इमारत उभारणार असून त्यासाठी जवळपास १२ हजार कोटी खर्च होतील असा प्राथमिक अंदाज आहे. संसदेच्या निर्मितीसाठी चार वर्षे लागतील आणि देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होतील त्या २०२३ वर्षात तिचे उद्घाटन व्हावे असा विचार आहे.

नव्या संसद भवनच्या उभारणीसाठी विजय चौक, सेना भवनच्या जवळच्या जमिनीसोबतध्यानचंद स्टेडीयम आणि सफदरजंग विमानतळाची जमीन ठरवण्यात आली आहे. नवे संसद भवन कुठे उभे राहील याचा निर्णय येत्या दिवसांत एक उच्चस्तरीय समिती घेईल. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाच्या (पीएमओ) होकारानंतर जागेबद्दल अंतिम निर्णय घेतला जाईल. संसदेच्या नव्या इमारतीच्या निर्मितीसोबत सगळी केंद्रीय कार्यालये, केंद्रीय सचिवालय कार्यालय आणि राजपथचा पुनरुद्धार-पुनर्निर्माणही केले जाईल.

केंद्रीय शहर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले की, नव्या संसद भवनच्या निर्मितीची परिकल्पना, डिझाईनवर सल्ला देण्यासाठी एका जागतिक निविदेनंतर अहमदाबाद स्थित एक कंपनी निवडण्यात आली आहे. या कंपनीने अहमदाबादेतील सेंट्रल व्हिस्टासोबत साबरमतीच्या किनाऱ्यांचे सौंदर्यीकरणही केले आहे. या शिवाय युगांडा, भूटानमध्येही या कंपनीने काम केले आहे.

शेवटच्या पायरीवर चार कंपन्यांची निविदा राहिल्या होत्या. त्यातील एक कंपनी अतिशय कठोर आॅडिट आणि गुणांच्या आधारावर निवडली गेली. ज्या इतर कंपन्या शेवटच्या पायऱ्यांवर निविदेत होत्या त्यांच्याकडूनही सल्ला घेतला जाईल, असे पुरी म्हणाले. येत्या दीड ते दोन महिन्यांत बांधकामाला नेमका किती खर्च येईल, संसद उभारली जाणार आहे ती जागा याची माहिती दिली जाईल. संसदेत जागा कमी पडत असल्यामुळे नव्या संसद इमारतीची गरज निर्माण झाल्याचे पुरी म्हणाले.