नवी दिल्ली : व्यक्तिगतता धोरणाच्या (प्रायव्हसी पॉलिसी) प्रस्तावित बदलांमुळे युझर्सची नाराजी ओढवून घेतलेल्या व्हॉट्सॲपला आता केंद्र सरकारनेही जाब विचारला. धोरणबदलाचा एकतर्फी निर्णय अन्यायकारक आणि अस्वीकारार्ह असून धोरण तातडीने मागे घेण्यात यावे, अशा आशयाचे खरमरीत पत्र केंद्राने व्हॉट्सॲपला लिहिले आहे.
केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने व्हॉट्सॲपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विल कॅथकार्ट यांना पत्र लिहून त्यांच्या धोरणबदलाच्या निर्णयासंदर्भात खडसावले आहे. भारतात व्हॉट्सॲपचे सर्वाधिक वापरकर्ते असून त्यांच्या संमतीविनाच व्हॉट्सॲपने आपल्या सेवा शर्ती आणि व्यक्तिगतता धोरणासंदर्भातील बदल प्रस्तावित करणे म्हणजे भारतीय नागरिकांच्या निवड स्वातंत्र्याविषयी चिंतित होण्यासारखे असल्याचे मंत्रालयाने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
पत्रातील इतर मुद्दे पुढीलप्रमाणे :
- भारतीयांच्या व्यक्तिगततेचा आदर केला जाणे महत्त्वाचे
- धोरणबदलामुळे ४० कोटी वापरकर्त्यांचा डेटा धोक्यात येण्याची शक्यता
- त्याचा घातक परिणाम उद्भवू शकतो
- भारतात पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांविषयी व्हॉट्सॲपने तपशीलवार माहिती द्यावी
- संकलित केल्या जाणाऱ्या डेटाचे पृथक्करण कसे केले जाते. त्यासंदर्भात वापरकर्त्यांच्या परवानग्या आणि संमती कशी प्राप्त केली जाते याची माहिती सादर केली जावी
- वापरकर्त्यांच्या एकंदर व्हॉट्सॲप वापरावर त्यांचा डेटा संकलित केला जातो का, याचाही तपशील द्यावा
- भारत तसेच इतर देशांतील व्यक्तिगतता धोरण यात काय फरक आहे याचा सविस्तर तपशील सादर केला जावा
- डेटा आणि माहिती यांची सुरक्षा, व्यक्तिगतता तसेच गोपनीयता यासंदर्भातील धोरणाचे स्पष्टीकरण द्यावे
व्हॉट्सॲपचे प्रस्तावित धोरणबदल एकतर्फी असून डेटा व्यक्तिगतता, भारतीय वापरकर्त्यांचे निवड स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता यांवर घाला घातल्यासारखे आहे.
-इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय