राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात राहुल गांधी यांच्या नागरिकतेशी संबंधीत एका याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला यावर विचार करत असल्याचे म्हटले आहे.

काँग्रेसचे नेते, संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची नागरिकता रद्द करण्याबाबत केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. याबाबतची माहिती १९ डिसेंबरला अलाहाबाद हायकोर्टात दिली जाणार आहे. यामुळे देशाच्या राजकारणात खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयातराहुल गांधी यांच्या नागरिकतेशी संबंधीत एका याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी केंद्र सरकारनेउच्च न्यायालयाला यावर विचार करत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच राहुल गांधी यांची नागरिकता रद्द करायची की नाही याबाबतचा निर्णय १० डिसेंबरला कोर्टाला कळविणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. 

राहुल गांधी यांची कथित ब्रिटीश नागरिकतेच्या आधारावर त्यांची भारताची नागरिकता रद्द करण्याच्या मागणीची माहिती मिळाली आहे. यावर प्रक्रिया सुरु असल्याचे देशाचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. यापूर्वी राहुल गांधींच्या नागरिकतेविरोधातील याचिकेवर लखनऊ खंडपीठात २४ ऑक्टोबरला सुनावणी झाली होती. 

लखनऊच्या खंडपीठाकडील याचिकेनुसार राहुल गांधी यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त देशांची नागरिकता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याबाबत न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे माहिती मागितली होती. एस. विघ्नेश शिशिर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी जुलै २०२४ मध्ये नागरिकत्व कायद्यांतर्गत सक्षम अधिकाऱ्याकडे तक्रार करा असे सांगत त्यांची याचिका कोर्टाने फेटाळली होती. परंतू तिथे कोणताही कारवाई होत नसल्याने त्यांनी पुन्हा कोर्टात धाव घेतली होती. 

राहुल गांधी हे युकेचे नागरिक असल्याचा दावा कर्नाटकच्या या व्यक्तीने केला आहे. गुप्त माहितीवरून राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यामुळे राहुल यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी या याचिकाकर्त्याने केली आहे.