दिल्लीत भाजपा मोहल्ला क्लिनिकचं नाव बदलणार? ५१ लाख लोकांना आयुष्मान भारत कार्ड मिळणार

Delhi Mohalla Clinic News: दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर मागच्या दहा वर्षांत आम आदमी पक्षाने सुरू केलेल्या योजना आणि घेतलेल्या निर्णयांची समीक्षा करण्याच्या दिशेने पावलं टाकण्यास भाजपाने सुरुवात केली आहे.

गेल्या आठवड्यात लागलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये आम आदमी पक्षाचा दारुण पराभव करत भाजपाने तब्बल २७ वर्षांनंतर दिल्लीची सत्ता मिळवली. दिल्लीमध्ये नवा मुख्यमंत्री कोण असेल भाजपाच्या सरकारचा शपथविधी कधी होईल, याबाबत अद्याप काही स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही. मात्र मागच्या दहा वर्षांत आम आदमी पक्षाने सुरू केलेल्या योजना आणि घेतलेल्या निर्णयांची समीक्षा करण्याच्या दिशेने पावलं टाकण्यास भाजपाने सुरुवात केली आहे. आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय  दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिकच्या सद्यस्थितीसोबत त्यांना आयुष्यमान  आरोग्य मंदिरामध्ये परिवर्तित करता येईल का, याबाबतचा अहवाल दिल्ली सरकारकडून मागवणार आहे. त्याबरोबरच दिल्लीमध्ये दिल्लीमध्ये आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजना सुरू करण्याबाबतही केंद्रीय आयोग्य मंत्रालय विचार करणार आहे. तसेच तब्बल ५१ लाख दिल्लीकरांना आयुष्मान भारत कार्ड दिलं जाण्याची शक्यता आहे.

जर मोहल्ला क्लिनिकचं रूपांतर आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमध्ये झालं तर त्यांना आयुष्मान भारत-पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेंतर्गत लागू होणाऱ्या नियमावलीचं पालन करावं लागेल. सूत्रांनी सांगितले की, सरकार मोहल्ला क्लिनिकमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याच्या आरोपांमुळे चिंतित आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या नव्या आरोग्य मंत्र्यांकडून मोहल्ला क्लिनिकची स्थिती आणि त्यांना आयष्मान आरोग्य मंदिरांमध्ये परिवर्तित करता येईल की नाही, याबाबतचा अहवाल मागवला जाईल.

आरोग्य मंत्रालयाकडून आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजनेच्या कार्यान्वयनाचीही समीक्षा केली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ५१ लाख लोकांना आयुष्मान भारत कार्ड दिले जाण्याची शक्यता आहे. जर मोहल्ला क्लिनिकला आयुष्मान आरोग्य मंदिरामध्ये बललं गेलं तर त्यांना योजनेच्या नियमांचं पालन करावं लागेल. दरम्यान, जानेवारी महिन्यात नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी दिल्ली सरकारकडून संचालित होत असलेल्या मोहल्ला क्लिनिकमधून खासगी लॅबनां फायदा पोहोचवण्यासाठी बनावट डायग्नोस्टिक चाचण्या करण्यात आल्याच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.