आधार कार्ड सोशल मीडियाला लिंक करावं लागणार?; केंद्र सरकारने मांडली संसदेत भूमिका

आधार कार्ड सोशल मीडिया प्रोफाइलला जोडण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.

नवी दिल्ली - सध्याच्या युगात सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आधार कार्डसोशल मीडियाला लिंक करण्याची याचिका काही दिवसांपूर्वी कोर्टात दाखल करण्यात आली यावर आज केंद्र सरकारने संसदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

लोकसभेत केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे की आधार कार्ड सोशल मीडिया प्रोफाइलला जोडण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस सोशल मीडिया अकाउंटला आधार कार्डाशी लिंक करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. वास्तविक, सोशल मीडियाशी आधार जोडण्याची बाब बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत आहे. 

जर आधार कार्ड सोशल मीडियाशी लिंक केलं तर बनावट बातम्या आणि पेड न्यूज नियंत्रित केल्या जातील असा दावा करण्यात येत होता परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिका यापूर्वीच फेटाळून लावली होती. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले होते की, आधारवरून सोशल मीडिया अकाउंट्स जोडून डुप्लिकेट, बनावट आणि अनोळखी खाती नियंत्रित केली जातील. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. 

यापूर्वी फेसबुक, ट्विटरसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आधार जोडण्याशी संबंधित सुनावणीच्या वेळी कोर्टाने म्हटले आहे की सरकार सोशल मीडियाच्या लिंकसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना आणत असल्याचे आपण ऐकले आहे. हे फार महत्वाचे आहे, परंतु गोपनीयतेचीही काळजी घेतली पाहिजे. इंटरनेट वाईल्ड वेस्टसारखे आहे अशी टीप्पणीही कोर्टाने केली होती. 

ट्विटरवरील साडेतीन कोटी अकाऊंट्सपैकी दहा टक्के बनावट खाते आहेत. यातील मंत्री, उद्योजक, पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांच्या नावांनी शेकडो खात्यांचा समावेश आहे. फेसबूकवरील लाखो खाते सेलिब्रिटींची छायाचित्रे वापरून जातीय तेढ निर्माण करतात, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.