आता याचिका दाखल केलेल्या तारखेपासूनच पत्नीला द्यावी लागणार पोटगी- कोर्ट

बऱ्याचदा काही कारणास्तव पती-पत्नी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात.

नवी दिल्ली- बऱ्याचदा काही कारणास्तव पती-पत्नी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात. न्यायालयही दोघांना न्याय मिळेल, अशा प्रकारे त्या प्रकरणाचा निवाडा करते. दिल्ली उच्च न्यायालय वेगवेगळ्या राहणाऱ्या पती-पत्नीच्या प्रकरणात महिलेच्या बाजूनं निर्णय देताना म्हणाले आहे की, पत्नीला पोटगी ही तिच्या भविष्यासाठी दिली जाते. याकडे गिफ्ट म्हणून कधीही पाहू नये. जेव्हापासून पत्नीनं न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, त्याच तारखेपासून त्यांना पत्नीला पोटगी द्यावी लागणार आहे. 

हायकोर्टात एका व्यक्तीनं कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका केली होती, ती याचिका फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, जेव्हापासून पत्नी याचिका दाखल करेल, तेव्हापासून तिला पोटगी द्यावी लागणार आहे. कनिष्ठ न्यायालयानं पतीला पत्नीनं केलेल्या याचिकेवर 2014पासून पोटगीच्या स्वरूपात 40 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्त्यांच्या मते, कनिष्ठ न्यायालयानंही असाच निर्णय दिला होता. त्याला मी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. पण ती याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानंही फेटाळून लावली आहे.