नियुक्ती मध्यरात्री का केली? मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर राहुल गांधींचा सवाल

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विद्यमान नियुक्ती प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले असतानाही केंद्र सरकारने सोमवारी मध्यरात्री त्या पदावर ज्ञानेशकुमार यांची नियुक्ती केली.

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विद्यमान नियुक्ती प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले असतानाही केंद्र सरकारने सोमवारी मध्यरात्री त्या पदावर ज्ञानेशकुमार यांची नियुक्ती केली. हा निर्णय अवमानकारक व अनादर करणारा आहे, अशी टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी केली. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, केंद्रीय गृहमंत्री यांचा समावेश असलेल्या समितीने हा निर्णय घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांना समितीतून काढून टाकून मोदी सरकारने निवडणूक प्रक्रियेबद्दल लाखो मतदारांच्या चिंता वाढवल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राहुल गांधी म्हणाले की, विरोधी पक्षनेता या नात्याने बाबासाहेब आंबेडकर आणि धोरण ठरविणाऱ्या नेत्यांचा आदर्श राखणे आणि सरकारला जबाबदार धरणे हे माझे कर्तव्य आहे. समितीची रचना आणि कार्यपद्धतीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यावर ४८ तासांपेक्षा कमी कालावधीत सुनावणी होणार आहे. अशा वेळी नवीन निवडणूक आयुक्त निवडण्याचा मध्यरात्री निर्णय घेणे हे देशाच्या प्रमुख नेत्यांच्या प्रतिष्ठेला न शोभणारे आणि चुकीचे असल्याचेही ते म्हणाले. काँग्रेसनेही मुख्य निवडणूक आयुक्त निवड समितीची बैठक पुढे ढकलावी, अशी मागणी केली होती. मात्र तरीही बैठक घेण्यात आली.

कोर्टाचा आदेश असतानाही...

राहुल गांधी यांनी सांगितले की, सरन्यायाधीश, पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्या समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीसंदर्भात निर्णय घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २ मार्च २०२३ रोजी दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने या नियुक्त्यांसंदर्भात एक कायदा ऑगस्ट २०२३मध्ये मंजूर केला. त्यात सदर समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले होते, अशी टीका गांधी यांनी केली आहे.