'मनरेगा'तून महात्मा गांधींचे नाव का हटवले? नवीन कायद्यावरून विरोधी पक्षांचा तीव्र आक्षेप

'मनरेगा'चे नाव बदलून यातून महात्मा गांधी यांचे नाव वगळले जाणार असल्याच्या मुद्द्यावरही दोन्ही सभागृहांत गोंधळ झाला.

नवी दिल्ली संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सोमवारी लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच रविवारी दिल्लीत आयोजित काँग्रेसच्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध देण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह घोषणांचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने दोन्ही सभागृहांत प्रचंड गदारोळ झाला, सत्ताधारी सदस्यांनी काँग्रेस नेत्यांनी यावर माफी मागावी, अशी मागणी केली. विरोधी पक्ष सदस्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

याशिवाय 'मनरेगा'चे नाव बदलून यातून महात्मा गांधी यांचे नाव वगळले जाणार असल्याच्या मुद्द्यावरही दोन्ही सभागृहांत गोंधळ झाला. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेऐवजी आता केंद्र सरकार नवीन योजनेसाठी कायदा आणणार आहे. यावर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला. या मुद्दद्यांवरून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

लोकसभेत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी तर राज्यसभेत जे. पी. नड्डा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधी घोषणांचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेस नेतृत्वाने यावर संसदेत माफी मागावी, अशी मागणी केल्याने गदारोळ झाला.

काय आहे प्रकरण?

रविवारी रामलीला मैदानावर आयोजित विरोधी पक्षांच्या सभेला जाणाऱ्या काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोदीविरोधी आक्रमक घोषणा दिल्या होत्या. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि याचे पडसाद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले.

आरोप फेटाळले

राजकीय विरोधकांबद्दल असभ्य भाषा वापरणे, ही काँग्रेसची परंपरा नाही. पंतप्रधान मोदींबाबत सत्ताधारी सदस्यांनी केलेले आरोप निराधार असल्याचे पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसच्या यशस्वी जाहीर सभेमुळे भाजपने हे नाट्य रचल्याची टीका त्यांनी केली.

लोकसभेत सोमवारी झालेले इतर कामकाज

१. आण्विक ऊर्जा क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यासंबंधीचे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. यावर काँग्रेस व तृणमूलने आक्षेप नोंदवले.
२. २०३० मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेबाबत विविध परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी अहमदाबाद आयआयएमची निवड करण्यात आल्याचे मांडविया यांनी सांगितले.
३. ३० नोव्हेंबर २०२५पर्यंत निवृत्त झालेल्या, विद्यमान व सेवानिवृत्त अशा १ लाख २२,१२३ कर्मचाऱ्यांची एकिकृत पेन्शन योजनेसाठी निवड केल्याची माहिती सरकारने दिली.
४. जगभरातील भू-राजकीय ४ तणावामुळे सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली असल्याचे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.
५. विविध विद्यापीठांसह इतर उच्चशिक्षण संस्थांना स्वायत्त संस्थांचा दर्जा देण्याच्या उद्देशाने 'विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक मांडण्यात आले.