ऑनलाइन तिकीट काढणाऱ्यांनाच विमा का देता? सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेला विचारला महत्त्वाचा प्रश्न

रेल्वे अपघाताच्या विमा संरक्षणावरून लाखो प्रवाशांच्या हक्कासाठी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.

Indian Railways Accident Insurance Cover:भारतीय रेल्वेच्या प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. रेल्वे प्रवासादरम्यान अपघात झाल्यास मिळणारे विमा संरक्षण फक्त ऑनलाइन तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांनाच का मिळते, ऑफलाइन तिकीट काढणाऱ्या लाखो प्रवाशांना का नाही? असा महत्त्वाचा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयानेभारतीय रेल्वेला या भेदभावाचे कारण स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी नुकतीच सुनावणी केली.

प्रवाशाच्या जीवाची किंमत एकच

सुनावणीदरम्यान रेल्वेचे वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी सध्या अपघात विमा संरक्षण केवळ ऑनलाइन तिकीट बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांसाठीच लागू असल्याचे कोर्टाला सांगितले. यावर तीव्र भूमिका घेत खंडपीठाने रेल्वेला फटकारले. "प्रवाशाने ऑनलाइन तिकीट घेतले असो वा ऑफलाइन, अपघातात दोघांचाही जीव जाईल. मग विमा संरक्षणात हा भेदभाव का? प्रवाशाच्या जीवाची किंमत एकसमान असते. सुविधांमध्ये एवढा मोठा फरक का आहे, याचे स्पष्टीकरण रेल्वेला द्यावे लागेल," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

रेल्वेला ऑफलाइन तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना या सुविधेपासून वंचित ठेवण्याचे कारण स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने १३ जानेवारी पर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला हा प्रश्न लाखो सामान्य रेल्वे प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर कोर्टाने ऑफलाइन तिकीटधारकांसाठीही विमा लागू करण्याचे निर्देश दिले, तर अपघाताच्या परिस्थितीत पीडित कुटुंबांना त्वरित आर्थिक मदत आणि नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. देशाच्या सर्वात मोठ्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी हा एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल ठरू शकतो.

सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करा

सर्वोच्च न्यायालय सध्या रेल्वे सुरक्षा सुधारणांशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने रेल्वेला सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. "रेल्वेने ट्रॅक आणि रेल्वे क्रॉसिंगच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे. ही व्यवस्था सुधारल्यास इतर समस्या आपोआप सुटतील," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. रेल्वेने सुरक्षेबाबत सादर केलेल्या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना कोर्टाने त्यांच्या प्रणालीत सतत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.