पोलिस ठाण्यांत सीसीटीव्ही का नाहीत?, ही बेफिकिरीच; सर्वोच्च न्यायालय २६ सप्टेंबर रोजी आदेश देणार

सात घटना उदयपूर विभागातच घडल्या, अशा एका बातमीची सर्वोच्च न्यायालयाने ४ सप्टेंबर रोजी स्वतःहून दखल घेतली होती.

नवी दिल्ली : पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतलेली असून, या प्रकरणात २६ सप्टेंबर रोजी आदेश देणार असल्याचे सोमवारी सांगितले.

न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटले आहे की, हे निष्काळजीपणाचे प्रकरण आहे. राजस्थानमध्ये गेल्या आठ महिन्यांत ११ जणांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला. त्यापैकी सात घटना उदयपूर विभागातच घडल्या, अशा एका बातमीची सर्वोच्च न्यायालयाने ४ सप्टेंबर रोजी स्वतःहून दखल घेतली होती.

इ-बाईक टॅक्सीचा मार्ग अखेर मोकळा; पहिल्या १.५ किमीसाठी १५ रुपये भाडे, परिवहन विभागाकडून उबर, रॅपिडो कंपन्यांना तात्पुरते परवाने

काय होते आदेश?

मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी २०१८ मध्ये  सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले होते.

डिसेंबर २०२० मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला तपास संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग उपकरणे बसवण्याचे निर्देश दिले होते. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे निर्देश दिले होते.