सुंदर पिचाई, नाडेला यांची ‘अळी मिळी गुपचिळी’ का?; आयटी क्षेत्रात मोठी अस्वस्थता
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 22, 2025 07:38 IST2025-09-22T07:38:27+5:302025-09-22T07:38:48+5:30
भारतीय कौशल्याची जगाला धास्ती : गोयल

सुंदर पिचाई, नाडेला यांची ‘अळी मिळी गुपचिळी’ का?; आयटी क्षेत्रात मोठी अस्वस्थता
नवी दिल्ली : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच१-बी व्हिसासाठी एक लाख डॉलरचे शुल्क आकारण्याची घोषणा केल्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या भारतीयांत अस्वस्थता असली तरी या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत काम करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांत सुमारे ७१ टक्के तंत्रज्ञ भारतीय असल्याने या निर्णयाच्या परिणामांबाबत विविध मतप्रवाह आहेत.
अमेरिकेत ज्या नामांकित कंपन्यांत हे कुशल भारतीय मनुष्यबळ कार्यरत आहेत अशा कंपन्यांनाच याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे विश्लेषकांना वाटते. या व्हिसाच्या आधारेच अमेरिकेत आज तंत्रज्ञान क्षेत्रात अव्वल स्थानावर असलेले अनेक दिग्गज आले होते. यात मूळ भारतीय वंशाचे असलेले सुंदर पिचाई आणि सत्या नाडेलासह श्रीमंतांत अव्वल असलेल्या इलॉन मस्क यांचाही समावेश आहे.
पिचाई, नाडेला किंवा मस्क आदी दिग्गजांना एच १-बी व्हिसाचे महत्त्व माहिती आहे. या प्रकरणी या दिग्गजांनी भाष्य केले नसल्याबद्दल या क्षेत्रातील समस्त भारतीयांसह अमेरिकेतील या समुदायातही नाराजी आहे. इलॉन मस्क यांनीच नकारात्मक मत जाहीर करून ट्रम्प यांच्या धोरणांबद्दल अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली. परंतु, आता हे धोरण लागू केले जात असताना मात्र त्यांनी मौन बाळगले आहे. अमेरिकाच नव्हे, तर जगभरातील कित्येक देश भारतीय कौशल्याच्या धास्तीने अस्वस्थ आहेत. यासाठी या कुशल तंत्रज्ञांनी भारतासाठी सर्वोत्तम नवोन्मेषाच्या माध्यमातून उच्च कलाकृती निर्माण कराव्यात. या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने वाटचाल करेल, असे मंत्री पीयुष गोयल यांनी म्हटले आहे.
शिक्षणासाठी आता अमेरिका नकोच
विदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा कल अमेरिकेकडून हळूहळू कमी होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मागील एका वर्षात अमेरिकेत शिक्षणाबाबतच्या चौकशीत तब्बल ४६ टक्क्यांची घट झाली आहे, तर गेल्या दोन वर्षांत कॅनडासंबंधी चौकशीत ७० ते ७५ टक्क्यांची घट नोंदली गेली आहे.
ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांकडे विद्यार्थ्यांचा कल कायम आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेला हा एकतर्फी आणि धक्कादायक आहे. हे सर्व निर्णय भारताला अमेरिकेच्या टॅरिफविषयक चुकीच्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडण्यासाठी आहेत. केंद्र सरकारने अशा अन्यायकारक आणि जबरदस्तीच्या कृतींविरुद्ध ठाम भूमिका घ्यावी आणि अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकू नये - माकपा