माफी कशासाठी? लोकांचे मुद्दे उपस्थित करणे गुन्हा आहे? शिवसेना नेते अनिल देसाई यांचा सवाल

Politics News: राज्यसभेतून  विरोधी पक्षांच्या बारा सदस्यांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आल्यानंतरही  शिवसेना आणि तृणमूल काँग्रेस आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.

- व्यंकटेश केसरी
नवी दिल्ली : राज्यसभेतून  विरोधी पक्षांच्या बारा सदस्यांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आल्यानंतरही  शिवसेना आणि तृणमूल काँग्रेस आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. निलंबित खासदारांत समावेश असलेले शिवसेनेचे अनिल देसाई यांनी सरकारच्या दुटप्पीपणावर निशाणा साधत  सवाल केला की, माफी कशासाठी?

आम्ही गुन्हा केला का? लोकांचे, शेतकऱ्यांचे, सार्वजनिक क्षेत्राशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करणे, घोर गुन्हा आहे का? सरकारने आम्हांला ग्वाही दिली होती की,  विमा विधयेक प्रवर समितीकडे पाठविले जाईल; परंतु  त्यांनी सभागृहात विधेयक मांडून मंजूर केले.  त्यांनी महिला खासदारांविरुद्ध बळाचा वापर केला आणि आता ते शिस्तीबाबत उपदेश करीत आहेत; हा विनोदच आहे, असे देसाई यांनी म्हटले. सरकार आणि भाजपला आठवण करून देताना देसाई म्हणाले की, दिवंगत अरुण जेटली हे  राज्यसभेचे नेते आणि विरोधी पक्षनेतेही होते. विरोधकांनी सभापतींच्या आसनासमोर  येऊन  मुद्दे मांडणे  वैध असल्याचे सांगत त्यांनी याचे समर्थन केले होते.

विरोधक भूमिका आणखी कठोर करू शकतात
मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसला दोन कारणांंसाठी आपली भूमिका नरम करणे परवडू शकत नाही. पहिले  म्हणजे काँग्रेसचे सहा खासदार निलंबित झाले आहेत आणि दुसरे म्हणजे निवडणूक होऊ घातलेल्या राज्यांतील जनतेला चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. काँग्रेसशिवाय शिवसेना आणि तृणमूलचे प्रत्येकी दोन  खासदारही कारवाईला सामोरे जात आहेत. आगामी निवडणुका बघता विरोधक आपली भूमिका आणखी कठोर करू शकतात.