ओबीसी आरक्षण आव्हान याचिका कुणाची? कोर्टाचा संताप, पालिका निवडणुका सुनावणी आता ६ मे रोजी

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत काय घडले? समाधानकारक उत्तर न मिळत नसल्याने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांवर न्यायपीठाची तीव्र नाराजी.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका कुणी दाखल केली होती? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. मात्र, सरकारी आणि फिर्यादी पक्षाच्या वकिलांना याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. समाधानकारक उत्तर न मिळत नसल्याचे बघून दोन्ही बाजूंच्या वकिलांवर न्यायपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व पुढील सुनावणी थेट ६ मेपर्यंत पुढे ढकलली. 

न्या. सूर्यकांत व न्या. एन. के. सिंग यांच्या न्यायपीठापुढे मंगळवारी पहिले सत्र संपायला दोन मिनिटे उरले असताना सुनावणी झाली. त्यावेळी हा प्रकार घडला. राज्य शासनाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. शशिभूषण आडगावकर व ॲड. अभय अंतुरकर यांनी बाजू मांडली.

काय घडले सुनावणीत?

ज्येष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी प्रभागरचनेसंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, अशी मागणी करीत ओबीसींना आरक्षण दिले आहे काय याची माहिती मागितली. ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. पालोदकर यांनी सांगितले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सदर प्रकरणांमध्ये ऐरणीवर नसून आधीची सदस्य संख्या आणि प्रभाग रचनेप्रमाणे आयोगाने काम केल्याचे सांगितले. या आधारे निवडणुकीची कार्यवाही करण्यात यावी अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

न्यायालयाने कोणत्या याचिकेत ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणास आव्हान दिले आहे? असे विचारले. आम्ही ओबीसी आरक्षणास आव्हान दिलेले नाही. प्रलंबित निवडणुका लवकर घेण्यासंदर्भात याचिका आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.

तेव्हा सर्व अर्ज आणि याचिका मागवून पुढच्या तारखेला सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायपीठाने सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकी संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत.