मूलबाळ नसलेल्या हिंदू महिलेच्या मृत्यूनंतर तिची संपत्ती कुणाला मिळणार?; सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 25, 2025 12:17 IST2025-09-25T12:15:42+5:302025-09-25T12:17:32+5:30
हिंदू उत्तराधिकारी कायदा १९५६ च्या कलम १५(१)(ब) याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेतली

मूलबाळ नसलेल्या हिंदू महिलेच्या मृत्यूनंतर तिची संपत्ती कुणाला मिळणार?; सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी
नवी दिल्ली - हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार वारसा संपत्तीचा अधिकार मिळण्यावरून दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. हिंदू समाजात कन्यादानाची परंपरा आहे. ज्यात महिलेचं लग्नानंतर गोत्र बदललं जाते. त्यामुळे मूलबाळ नसलेल्या हिंदू महिलेच्या मृत्यूनंतर तिची संपत्ती तिच्या सासरच्यांना दिली जाणार, माहेरच्यांना मिळणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
हिंदू उत्तराधिकारी कायदा १९५६ च्या कलम १५(१)(ब) याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेतली. या कायद्यातंर्गत जर एखादी विधवा आणि मूलबाळ नसलेली महिला मृत्यूपत्र न बनवता तिचे निधन झाले असेल तर तिच्या संपत्तीचा अधिकार सासरच्यांना मिळतो. या सुनावणीवेळी एकमेव महिला न्यायाधीश बी.वी नागरत्ना यांनी सुनावणीवेळी म्हटलं की, आपल्या हिंदू समाजात ज्या प्रथा परंपरा आहेत, त्या अपमानित करू नका. महिलांना निश्चितच त्यांचा अधिकार मिळणे गरजेचे आहे. परंतु सामाजिक संरचना आणि महिलांच्या अधिकारात संतुलन असायला हवे. आमच्या निर्णयाने हजारो वर्ष सुरू असलेल्या परंपरेला छेद पडावा असं आम्हाला वाटत नाही असं त्यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात सुनावणीवेळी २ उदाहरणे देण्यात आली. त्यात पहिल्या प्रकरणात एका युवा जोडप्याचा कोविड १९ मुळे मृत्यू झाला. त्यानंतर पती आणि पत्नी यांच्या संपत्तीवर दोघांच्या आईने दावा केला होता. पुरुषाच्या आईने जोडप्याच्या संपत्तीवर त्यांचा पूर्ण अधिकार आहे असा दावा सांगितला तर महिलेच्या आईनेही मुलीच्या संपत्तीत वाटा हवा असं म्हटले. दुसऱ्या एका प्रकरणात जोडप्याच्या मृत्यूनंतर पुरुषाच्या बहिणीने त्यांच्या संपत्तीवर दावा केला होता. या जोडप्याला कुठलेही मूलबाळ नव्हते. यावर वकिलांनी हा जनहित याचिकेचा विषय असून सुप्रीम कोर्टाने दखल देण्याची आवश्यकता आहे असं म्हटले होते.
न्या. बी.वी नागरत्ना आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण सुनावणीस होते. त्यावेळी काही कठीण प्रकरणांमधील कठोर तथ्यांच्या आधारे कायदा बदलता येत नाही, कारण यामुळे हिंदू सामाजिक रचनेचे नुकसान होऊ शकते असं कोर्टाने म्हटले. महिलेच्या मृत्यूनंतर हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम १५ आणि १६ वर केंद्रित याचिकांवर हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. यानुसार, जर एखाद्या महिलेचा मृत्यूपत्र न बनवता निधन झाले असेल तर तिच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार पती आणि मुलांचा असतो. मात्र पती आणि मूलबाळ नसेल तर या संपत्तीचा अधिकार पतीचे आई वडील किंवा भाऊ बहीण यांना मिळतो.