नवी दिल्ली - भारत सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देऊन केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतनश्रेणी आणि भत्ते वाढवले जातील. शिवाय राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही या वेतन आयोगाच्या आधारे भविष्यात वेतनवाढीची अपेक्षा आहे.
माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आहेत आणि त्यांनी सीमांकन आयोगाचेही अध्यक्षपद भूषवले आहे. गुजरात सरकारनेही त्यांच्या सेवा घेतल्या. समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी शिफारसी करणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदीही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१४ मध्ये रंजना देसाई या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्या, परंतु तेव्हापासून त्या विविध पदांवर सक्रिय राहिल्या. निवृत्तीनंतर त्यांनी वीज अपील न्यायाधिकरणाचे अध्यक्षपद स्वीकारले. त्यांनी सीमांकन आयोगाचेही नेतृत्व केले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जम्मू आणि काश्मीरमधील जागांची पुनर्रचना झाली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सात नवीन जागा निर्माण करण्यात आल्या, ज्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील एकूण जागांची संख्या ९० झाली. शिवाय त्यांनी लोकपाल निवड समितीचेही नेतृत्व केले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! 8 व्या वेतन आयोगाला केंद्राची मंजुरी; वाढीव पगार कधीपासून मिळणार?
रंजना देसाई यांच्या व्यतिरिक्त ८ व्या वेतन आयोगात आणखी दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष सदस्य म्हणून काम पाहतील. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांची सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे व्यापक प्रशासकीय अनुभव आहे. न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९४९ रोजी झाला. त्यांनी १९७० मध्ये एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून कला शाखेची पदवी आणि १९७३ मध्ये मुंबईतील सरकारी कायदा महाविद्यालयातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली.
दरम्यान, न्यायाधीश रंजना देसाई ३० जुलै १९७३ रोजी वकिली व्यवसायात सामील झाल्या. न्यायमूर्ती प्रताप बारमध्ये असताना त्यांच्या कनिष्ठ म्हणून रंजना काम करत होत्या. तिथे त्यांना अनेक दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांमध्ये हजेरी लावण्याची संधी मिळाली. त्यांनी त्यांचे वडील, प्रसिद्ध फौजदारी वकील एस.जी. सामंत यांच्यासोबतही काम केले. १९७९ मध्ये त्यांना सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
Web Summary : Justice Ranjana Desai appointed to lead 8th Pay Commission, benefiting government employees. Former Supreme Court judge also led delimitation commission and Goa's Uniform Civil Code panel. Pulak Ghosh and Pankaj Jain are members.
Web Summary : जस्टिस रंजना देसाई 8वें वेतन आयोग का नेतृत्व करेंगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ने परिसीमन आयोग और गोवा की समान नागरिक संहिता पैनल का भी नेतृत्व किया। पुलक घोष और पंकज जैन सदस्य हैं।