माहिती आयोगातील भरती कधी?; सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

महाराष्ट्रासह सात राज्ये व केंद्राकडे विचारणा

नवी दिल्ली : केंद्रीय माहिती आयोग तसेच महाराष्ट्रासह विविध राज्यांच्या माहिती आयोगांमध्ये अनेक पदे रिक्त असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चिंता व्यक्त केली. ही रिक्त पदे किती कालावधीत भरणार हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र येत्या चार आठवड्यांत सादर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र तसेच महाराष्ट्रासह सात राज्यांना दिला.केंद्रीय माहिती आयोगामध्ये सध्या चार पदे रिक्त असून येत्या डिसेंबरमध्ये अजून चार पदे रिकामी होतील. २०१६ रोजी जाहिरात देऊनही पदे रिक्त का राहिली याची कारणे सादर करा, असा आदेश न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने केंद्राला दिला. राज्य माहिती आयोगांसमोर अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्य माहिती आयोगातील रिक्त पदे किती कालावधीत भरणार, हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यांत सादर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, केरळ, ओदिशा, कर्नाटक या राज्यांना दिला आहे. ही प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात विलंब झाल्यास केंद्र व राज्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.३२ हजार प्रकरणे प्रलंबितमाहिती आयोगांमध्ये अनेक पदे रिक्त असल्यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते भारद्वाज, कमांडर लोकेश बात्रा, अमृता जोहरी यांनी याचिका दाखल केली आहे. केंद्रीय माहिती आयोगात २३ हजार प्रकरणे विनानिर्णय पडून असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.