नवी दिल्ली - खासदार असुदुद्दीन औवेसी यांनी संसदेत पुन्हा एकदा मॉब लिंचिंगच्या प्रश्नावरुन सरकारला धारेवर धरले आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांना प्रश्न विचारताना, अद्याप मॉब लिंचिंगवर कायदा का केला नाही? मॉब लिंचिंगचा कायदा कधी अस्तित्वात येईल? असा प्रश्न असुदुद्दीन औवेसी यांनी लोकसभा सभागृहात विचारला. औवेसी यांनी अमित शहांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत, हा प्रश्न विचारला आहे.
लोकसभा सभागृहात राष्ट्रीय सुरक्षा सुधारणा विधेयकाच्या चर्चेवेळी खासदार असुदुद्दीन औवेसी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या खडाजंगी पाहायला मिळाली होती. दहशतवादाचा मुद्द येताच मुस्लीम समाजाल लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा आरोप करत असुदुद्दीन औवेसी यांनी सत्यपालसिंह यांच्या भाषणाला विरोध केला होता. सत्यपालसिंह यांनी आपल्या भाषणात दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करताना, हैदराबादेतून काही संशयितांना अटक करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यावेळी, औवेसी यांनी आक्षेप घेत संसंदेत गदारोळ घातला. त्यानंतर अमित शहांनी औवेसींना भरससंदेत खडसावले होते. औवेसीजी, तुम्हाला ऐकावंच लागेल. ते काय म्हणतायेत ते तरी ऐका, अशा शब्दात शहा यांनी असुदुद्दीन औवेसींना खडसावले होते. त्यानंतर, लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात NIA म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
एमआयएमचे खासदार असुदुद्दीन औवेसी यांनी NIA सुधारणा विधेयकासह मॉब लिंचिंगचे विधेयकही का मंजूर केले जात नाही. मॉब लिंचिंगबाबत सरकार का कायदा करत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. मला गृहमंत्र्यांना हा प्रश्न विचारायला आवडेल की, आजपर्यंत मॉब लिंचिंगसंदर्भात कायदा का झाला नाही? गेल्यावर्षीच सर्वोच्च न्यायालयाने मॉब लिंचिंगच्या कायद्याबाबत विचारणा केली होती. जर, आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वच आदेशांचे पालन करता, मग या आदेशाचे का नाही? असे म्हणत औवेसी यांनी मॉब लिंचिंगच्या कायद्याची विचारणा केली आहे.