कोची : जेव्हा एखादा उमेदवार द्वेषपूर्ण किंवा जातीयवादी टिप्पणी करतो आणि त्यामुळे एखाद्या समुदायाचे, समाजाचे व देशाचे नुकसान होते, तेव्हा नक्की काय घडते, असा प्रश्न केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला विचारला.
गुरुवायूर विधानसभा मतदारसंघातील भाजप उमेदवार बी. गोपालकृष्णन यांनी एका व्हिडिओमध्ये कथितरीत्या जातीयवादी टिप्पणी केल्याप्रकरणी, निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई केली नाही, असा आरोप करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला.
न्या. बेचू कुरियन थॉमस यांनी ही याचिका निकाली काढताना आयोगाला निर्देश दिले की, या निवेदनावर विचार करावा आणि त्याबाबत योग्य ते आदेश पारित करावेत. न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, ‘आचारसंहिता’ लागू आहे या कारणास्तव संपूर्ण सरकारी यंत्रणाच ठप्प झाल्यासारखी वाटते; आणि याच सबबीखाली न्यायालयाचे अनेक निर्देश, तसेच कायदेशीर कर्तव्येदेखील पार पाडली जात नाहीत.
Web Summary : Kerala High Court questioned the Election Commission on the impact of leaders' divisive remarks. The court was hearing a petition alleging inaction against a BJP candidate's alleged casteist comments. The court urged the EC to consider the matter and pass appropriate orders, criticizing the standstill of government machinery during election season.
Web Summary : केरल उच्च न्यायालय ने नेताओं की विभाजनकारी टिप्पणियों के प्रभाव पर चुनाव आयोग से सवाल किया। अदालत भाजपा उम्मीदवार की कथित जातिवादी टिप्पणियों के खिलाफ निष्क्रियता के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने चुनाव आयोग से मामले पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने का आग्रह किया, साथ ही चुनाव के मौसम में सरकारी मशीनरी के ठप होने की आलोचना की।