मोदी सरकारचे एक पाऊल मागे; ‘सीमा शुल्क’कडे नोंदलेला गहू होणार निर्यात, बंदी अंशत: शिथिल

गव्हाच्या निर्यातबंदीचा निर्णय अंशत: शिथिल केला असून, सीमा शुल्क विभागाकडे आधीच नोंदणी झालेल्या गव्हाच्या निर्यातीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : गव्हाच्या निर्यातबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने अंशत: शिथिल केला असून, सीमा शुल्क विभागाकडे आधीच नोंदणी झालेल्या गव्हाच्या निर्यातीला मंजुरी देण्यात आली आहे. १३ मे रोजी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, गव्हाच्या ज्या खेपा सीमा शुल्क विभागाकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत तसेच विभागाच्या प्रणालीवर १३ मेपूर्वी नोंदणीकृत आहेत, त्यांच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय इजिप्तला पाठविण्यात येणाऱ्या गव्हाच्या निर्यातीलाही परवानगी देण्यात आली आहे. हा गहू आधीच कांडला बंदरात जहाजावर चढविला जाण्याच्या प्रक्रियेत आहे. कांडला बंदरावरील जहाजावर लादण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी देण्याची विनंती इजिप्त सरकारने केली होती.

इजिप्तला गहू निर्यात करणारी कंपनी मीरा इंटरनॅशनल इंडिया प्रा. लि.ने म्हटले आहे की, ६१,५०० टन गव्हापैकी ४४,३४० टन गव्हाची लादणूक पूर्ण झाली आहे. १७,१६० टन गव्हाची लादणूक प्रक्रियेत आहे.

जागतिक बाजारात गव्हाचा भाव वाढला...

भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने जागतिक बाजारात भाव ६ टक्क्यांनी वाढले. तथापि, स्थानिक बाजारात विविध राज्यांत गव्हाचा भाव ४ ते ८ टक्क्यांनी घसरला.  युरोपच्या बाजारात गव्हाचा भाव वाढूून प्रती टन ४३५ युरोवर गेला. २४ फेब्रुवारी रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर गव्हाचा पुरवठा कमी होण्याच्या भीतीने जागतिक बाजारात भाव २०२२ मध्ये ६० टक्क्यांनी वाढले.  

पॅरिसमध्येही भाव आजवरच्या उच्चांकावर पोहोचला  आहे. शिकागोत वायदा बाजारात भाव दोन महिन्यांच्या उच्चांकावर ४.९ टक्क्यांवर होता. जी-७ देशांनी भारताच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. गव्हाच्या जागतिक निर्यातीत युक्रेनचा वाटा १२ टक्के आहे.

अमेरिकेला आशा, भारत फेरविचार करील

गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर भारत फेरविचार करील, अशी आशा अमेरिकेने व्यक्त केली आहे. युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणामुळे अन्नधान्याची कमतरता होणार असल्याने  निर्यात  बंदी करू नये, म्हणून अमेरिका अन्य देशांना  प्रोत्साहित करील.