व्हॉट्सॲप वि. सरकार, सोशल मीडिया कंपनीने केंद्राच्या नव्या नियमांना कोर्टात दिले आव्हान   

WhatsApp Vs. Central government: गोपनीयतेच्या धोरणावरून केंद्र सरकारने व्हॉट्सॲपविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. व्हॉट्सॲपने आपले गोपनीयता धोरण मागे घ्यावे, असे निर्देश देत आठवडाभराची मुदतही केंद्र सरकारने दिली होती.

नवी दिल्ली : गोपनीयतेच्या धोरणावरून (प्रायव्हसी पॉलिसी) गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि व्हॉट्सॲप यांच्यात रंगलेल्या वादाने आता गंभीर रूप धारण केले आहे. केंद्राने जारी केलेल्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नव्या नियमांना (आयटी रूल्स) व्हॉट्सॲपने न्यायालयात आव्हान दिले असून, या नियमांचे पालन केल्यास आमच्या वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग होईल, असा युक्तिवाद केला आहे. माहिती तंत्रज्ञानविषयक नवीन नियम २६ मेपासून अमलात आले.

गोपनीयतेच्या धोरणावरून केंद्र सरकारने व्हॉट्सॲपविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. व्हॉट्सॲपने आपले गोपनीयता धोरण मागे घ्यावे, असे निर्देश देत आठवडाभराची मुदतही केंद्र सरकारने दिली होती; मात्र व्हॉट्सॲपने गोपनीयता धोरण मागे घेण्यास आपण असमर्थ असल्याचे स्पष्ट केले होते. या दरम्यानच केंद्र सरकारचे माहिती-तंत्रज्ञानविषयक नवीन नियम अमलात आले. या नियमांची अंमलबजावणी करणे आपल्याला शक्य नाही, असे सांगत व्हॉट्सॲपने या नियमांना आव्हान देणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल केली. 

व्हॉट्सॲपचा युक्तिवाद
- व्हॉट्सॲपवर आलेल्या संदेशाचे मूळ शोधण्यास नवे नियम भाग पाडणार आहेत. यामुळे 
गोपनीयतेचा भंग होणार आहे.
-हे व्हॉट्सॲपवर आलेल्या प्रत्येक संदेशावर नजर ठेवण्यासारखे आहे.
- यामुळे एण्ड-टू-एण्ड एन्क्रिप्टेड या आमच्या नियमाला हरताळ फासला जाईल.आमच्या सेवेची विश्वासार्हता धोक्यात येईल.
- माहितीचा मूळ स्रोत किंवा उगम उघड करणे हा नियम भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या गोपनीयतेच्या हक्काची पायमल्ली ठरू शकेल.
- आमच्या वापरकर्त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याबरोबरच सरकारच्या नियमांचे पालन करणे हेही आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो.
- नव्या नियमांसंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी आम्ही सरकारशी चर्चा करत आहोत. 

आमच्याकडे पर्याय नव्हता
यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीला माहिती-तंत्रज्ञानविषयक नवीन नियम जाहीर झाले. आमच्यासारख्या लोकप्रिय संदेशवहन ॲपवर येणाऱ्या संदेशांचे मूळ स्रोत शोधण्याबरोबरच नियमांचे अनुपालन न केल्यास फौजदारी कारवाईला सामोरे जाण्याची जोखीमही आहे. त्यामुळे यासंदर्भात न्यायालयाचे मत जाणून घेण्याशिवाय आमच्याकडे कोणताही पर्याय उपलब्ध नव्हता म्हणून कोर्टात धाव घेतली, असे व्हॉट्सॲपच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. 

गोपनीयता हक्काची पायमल्ली नाही : केंद्र
माहिती तंत्रज्ञानविषयक नवीन नियमांमध्ये संदेशवहन ॲप्सना विशिष्ट संदेशांच्या मूळ उगमबाबत सरकारला अवगत करण्याची अट आहे. या अटीनुसार देशाचे सार्वभौमत्व व अखंडता धोक्यात येत असेल, सार्वजनिक कायद्यांचा भंग होत असेल अशा विविध संदेशांचे मूळ उगम ॲप्सना सरकारला सांगावे लागतील. या अटीमुळे नागिरकांच्या गोपनीयता हक्काची कुठेही पायमल्ली होत नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले.