नवी दिल्ली : देशभरात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आठ आठवड्यांच्या आत विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासंबंधी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कितपत झाली, याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्राला अंमलबजावणीच्या पावलांची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत दिली.
हे आरोग्य संकटच आहे...
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हा केवळ शैक्षणिक दबावाचा प्रश्न नसून गंभीर मानसिक आरोग्य संकटाचा भाग आहे आणि त्यावर सर्व स्तरांवर समन्वयाने उपाययोजना होणे अत्यावश्यक आहे.
विशाखापट्टणम येथे ‘नीट’ परीक्षेची तयारी करणाऱ्या १७ वर्षीय विद्यार्थिनीच्या मृत्यूच्या चौकशीनंतर हा मुद्दा कोर्टात आला होता.
Web Summary : Amid rising student suicides, the Supreme Court directed states and union territories to submit details on implementing mental health guidelines within eight weeks. The court emphasizes coordinated action is crucial, viewing student suicides as a serious mental health crisis beyond academic pressure. The issue arose after a NEET aspirant's death in Visakhapatnam.
Web Summary : छात्रों की आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मानसिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर आठ सप्ताह में विवरण जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने छात्र आत्महत्याओं को अकादमिक दबाव से परे एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट मानते हुए समन्वित कार्रवाई पर जोर दिया। यह मुद्दा विशाखापत्तनम में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के बाद उठा।