CJI साठी काय असतो प्रोटोकॉल? महाराष्ट्र दौऱ्यावर आलेले सरन्यायाधीश गवई झाले नाराज

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेव्हा एखाद्या राज्याचा दौरा करत असतात तेव्हा त्यांच्या स्वागतापासून राहण्यापर्यंत सर्व प्रोटोकॉलचे पालन करावे लागते

मुंबई - सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई रविवारी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यावेळी प्रोटोकॉल पालन न झाल्याने गवई यांनी नाराजी व्यक्त केली. न्या. गवई मुंबईत पोहचल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त अथवा कुणीही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता. सरन्यायाधीश गवई यांनी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँन्ड गोवातर्फे आयोजित सत्कार समारंभाला हजेरी लावली होती. सरन्यायाधीशांच्या नाराजीनंतर तिन्ही अधिकाऱ्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.

सरन्यायाधीशांसाठी काय आहे प्रोटोकॉल?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेव्हा एखाद्या राज्याचा दौरा करत असतात तेव्हा त्यांच्या स्वागतापासून राहण्यापर्यंत सर्व प्रोटोकॉलचे पालन करावे लागते. यावेळी राज्याचे प्रमुख अधिकारी, डीजीपी आणि अन्य अधिकाऱ्यांना त्यांचे स्वागत करण्यासाठी उपस्थित राहावे लागते. त्याशिवाय राज्य सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्रीही उपस्थित राहू शकतात. 

एअरपोर्ट ते कार्यक्रम स्थळापर्यंत सीजीआयच्या सुरक्षेची पुरेपूर काळजी घेतली जाते. सरन्यायाधीश ज्या कार्यक्रमाला हजेरी लावतात तिथे राज्याचे प्रमुख पोलीस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित राहणे गरजेचे असते. राज्य सरकारकडून त्यांच्यासाठी व्हिआयपी गेस्ट हाऊसची व्यवस्था केली जाते. भारताचे सरन्यायाधीश हे पद महत्त्वाचे असल्याने त्यांना कायम झेड अथवा झेड प्लस सुरक्षा पुरवली जाते. सीजीआयकडे त्यांची सुरक्षा वाढवण्याचा आणि घटवण्याचा अधिकार असतो. 

माझ्या जागी अन्य कुणी असता तर...

प्रोटोकॉलचे पालन करण्याचा आग्रह मी धरत नाही. इतक्या किरकोळ बाबींमध्ये पडायचे नसले तरी लोकांना त्याबाबत माहिती म्हणून नमूद करत आहे. माझ्या जागी अन्य कुणी असता तर राज्यघटनेचा अनुच्छेद १४२ चा वापर केला असता अशी तीव्र नाराजी सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केली. 

काय आहे अनुच्छेद १४२?

भारतीय संविधान अनुच्छेद १४२ नुसार सुप्रीम कोर्टाला न्यायिक कार्यवाहीत पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालय या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश देऊ शकतात. बी.आर गवई यांनी १४ मे रोजी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे.