Gas Cylinder Crisis in India: गॅस तुटवड्यामुळे केवळ व्यावसायिकच नव्हे, तर त्यावर अवलंबून असणारे शेकडो कामगार आणि स्थानिक बाजारपेठ धोक्यात आल्याचे दिसू लागले आहे. राज्यात मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजी नगर, पुणे यासारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये ऊर्जा टंचाईचे धक्के बसू लागल्याचे गुरुवारी चित्र दिसत होते. ही भीती ग्रामीण भागातही पसरू लागल्याने अनेक छोटी उपाहारगृहे, हॉटेल, धाबे यांच्यामध्ये चिंतेचे वातावरण दिसू लागले आहे. यातच केंद्र सरकारने देशातील गॅस सिलेंडर पुरवठ्याची स्थिती काय, याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली.
मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे भारतासह जगभरात ऊर्जा संकटाचा धोका निर्माण झाला आहे. भारतातही विविध राज्यांत गॅस सिलेंडर टंचाईच्या झळा बसण्यात सुरुवात झाली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सद्य परिस्थितीची माहिती दिली. कुणीही अफवांना बळी पडू नये आणि घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन केंद्र सरकारकडून करण्यात आले आहे.
बुकिंग संख्या सुमारे ७५-७६ लाखांपर्यंत वाढली
सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, सर्व नागरिकांना आवाहन करते की, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि घाबरून जाऊ नका. तसेच दडपणामुळे गॅस सिलेंडर खरेदी करण्याची घाई करू नका. आमचे सरासरी बुकिंग दररोज सुमारे ५० ते ५५ लाख आहे. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून बारकाईने पाहिले तर ही बुकिंग संख्या सुमारे ७५-७६ लाखांपर्यंत वाढली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या कॉल सेंटर्समधील जागांची संख्या ४०० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. टेलिफोन लाइन्सची संख्या ५० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या माध्यमातून नागरिक तेथे त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यांना सतत समन्वय आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासन
इंधन पुरवठ्याबाबत राज्यांना सतत समन्वय आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. काळाबाजार आणि साठेबाजीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा आणि अशा घटना घडू नयेत याची खात्री करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक (एसपी) हे काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अशा कृती कुठेही घडल्या तरी त्या रोखण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेशी साधने आहेत.
दरम्यान, काळाबाजार आणि साठेबाजीविरुद्धही कारवाई केली जात आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव आणि भारत सरकारचे ग्राहक व्यवहार सचिव यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या सर्व सचिवांसोबत बैठक घेतली आणि त्यांना सद्यस्थितीची माहिती देण्यात आली.
Web Summary : Amidst gas shortage concerns, the government assures adequate supply. Increased booking rates are being addressed by expanding call center capacity. States are urged to prevent hoarding and black marketing, ensuring smooth distribution and public reassurance during global uncertainty.
Web Summary : गैस की कमी की चिंताओं के बीच, सरकार पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन देती है। बुकिंग दरें बढ़ने पर कॉल सेंटर क्षमता बढ़ाई जा रही है। राज्यों से जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने का आग्रह किया गया है, ताकि वैश्विक अनिश्चितता के दौरान सुचारू वितरण और जनता को आश्वासन मिल सके।