डॉ. खुशालचंद बाहेती -
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने पश्चिम बंगाल राज्याला ३५०० कोटी रुपयांचा जबर दंड ठोठावला आहे. घन तसेच द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन न केल्यामुळे होत असलेल्या पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई म्हणून हा दंड राज्याने दोन महिन्यांच्या आत स्वतंत्र खात्यात जमा करायचा आहे. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि घनकचरा प्रक्रिया प्रतिबंधित करणे अशा उपायांसाठी व पर्यावरण शु्द्धीसाठी हा निधी वापरला जाईल.
२०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एनजीटीला विविध प्रकरणांचे हस्तांतरण करताना पश्चिम बंगाल राज्यासंबंधी घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते. त्यानंतर, एनजीटीने सहा महिन्यांत तीन महानगर, ३ शहरे आणि ३ गावांत पर्यावरणपूरक उपाय योजना कराव्यात आणि उर्वरित राज्यांत एक वर्षात कराव्यात, असे निर्देशित केले होते. मात्र, राज्याने आपले निर्देश गांभीर्याने घेतले नसल्याचे मत नोंदवत खंडपीठाने प्रगतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. न्यायाधीकरणाने या प्रकरणाचा पुढील पाठपुरावा करण्यासाठी सहामाही प्रगती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
एनजीटीची निरीक्षणे१. उल्लंघन चालू राहिल्यास, अतिरिक्त भरपाई लादण्याचा विचार करावा लागेल.२. तीन वर्षांनंतरही पर्यावरणपूरक उपाय योजनांची पुरेशी पूर्तता झालेली नाही आणि नजीकच्या भविष्यातही तशी होण्याची शक्यता दिसत नाही.३. कोणावरही जबाबदारी निश्चित केलेली नाही, कोणतेही लेखापरीक्षण आयोजित केले गेलेले नाही. ४. दोषी अधिकाऱ्यांच्या एसीआरमध्ये कोणत्याही नोंदी केल्या नाहीत.- आदर्श कुमार गोयल, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण