बंगाल निवडणुकीसाठी कडेकोट सुरक्षा; २.४ लाख जवानांसह २० हजार महिला कमांडो तैनात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 7, 2026 17:56 IST2026-04-07T17:55:43+5:302026-04-07T17:56:11+5:30
West Bengal Election 2026: संभाव्य तणाव आणि संवेदनशील परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्राच्या अर्धसैनिक दलांचीही मोठ्या प्रमाणात तैनाती करण्यात आली आहे.

बंगाल निवडणुकीसाठी कडेकोट सुरक्षा; २.४ लाख जवानांसह २० हजार महिला कमांडो तैनात
West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यात आला असून, निवडणूक शांततेत पार पडावी यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग आणि सुरक्षा यंत्रणांनी व्यापक तयारी केली आहे. यंदा सुमारे २० हजार महिला कमांडोंची तैनाती केली जाणार आहे. तर, राज्यभरात एकूण २.४ लाख जवान तैनात असतील.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०२१ च्या निवडणुकीत केवळ ३ ते ४ हजार महिला कमांडो तैनात करण्यात आल्या होत्या. मात्र, यंदा ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली असून, सुमारे २०० महिला बटालियन कंपन्या विविध भागांत कार्यरत राहणार आहेत. विशेषतः कोलकाता विभागात महिला कमांडोंची अधिक तैनाती केली जाणार आहे.
निवडणुकीदरम्यान संभाव्य तणाव आणि संवेदनशील परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या अर्धसैनिक दलांचीही मोठ्या प्रमाणात तैनाती करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यभरात सुमारे २४०० अर्धसैनिक कंपन्या, म्हणजेच जवळपास २.४ लाख जवान तैनात करण्यात आले आहेत. २०२१ च्या तुलनेत ही संख्या तब्बल २.५ ते ३ पट अधिक आहे. या दलांमध्ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी आणि आईटीबीपी यांचा समावेश आहे.
यंदा स्थानिक पोलिसांची भूमिका मर्यादित ठेवण्यात आली असून, त्यांच्यावर केवळ मतदान केंद्रांवरील रांग व्यवस्थापन आणि गर्दी नियंत्रणाची जबाबदारी असेल. मुख्य सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे केंद्रीय दलांकडे देण्यात आली आहे. तसेच, महिला कमांडोंना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून, निवडणूक प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यांना ५ दिवसांचे विशेष सत्र घेण्यात आले आहे. निवडणूक संपल्यानंतरही काही भागांत त्यांची तैनाती कायम ठेवली जाणार आहे.
२०२१ च्या निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर यंदा अतिरिक्त खबरदारी घेण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग च्या अहवालानुसार, त्या काळात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचाराच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे यंदा ५०० पेक्षा अधिक अर्धसैनिक कंपन्या निवडणुकीनंतरही तैनात ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतक्या मोठ्या तैनातीमुळे निवडणूक प्रक्रियेकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.