'आम्ही रशियाकडून तेल खरेदी करत राहू'; केंद्रीय अर्थमंत्र्याचे मोठे विधान

रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबाबत भारताने अमेरिकेला चोख उत्तर दिले आहे. 'भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत राहील. तेल कुठून खरेदी करायचे हा आमचा निर्णय असेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे.

रशियाकडून तेल खरेदीवरुन भारतावर अमेरिकेचा दबाव वाढला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ वाढवला आहे. दरम्यान, आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी एक मोठे विधान केले आहे. भारत रशियन तेल खरेदी करत राहील. देश त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजा आणि हितसंबंधांवर आधारित निर्णय घेईल, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. 

'भारत रशियन तेल खरेदी करत राहील. आपल्याला आपल्या गरजांनुसार तेल कुठून खरेदी करायचे हे ठरवावे लागेल. हा आमचा निर्णय असेल, असे सीतारमण यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. मोठ्या प्रमाणात शुल्क असूनही, भारत अमेरिकेच्या दबावाखाली येणार नाही, असेच या विधानवरुन दिसत आहे.

पीटर नवारोंच्या टीकेला भारताचे चोख प्रत्युत्तर; परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्व दावे फेटाळले...

अमेरिकेने २७ ऑगस्टपासून भारतावर ५० टक्के कर लादला आहे. यामध्ये, रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून २५ टक्के कर लादण्यात आला आहे आणि २५% परस्पर कर आहे. ट्रम्प प्रशासनाने काही दिवसापूर्वी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त कर लादण्यात आला आहे. युक्रेन युद्धाशी संबंधित राष्ट्रीय आणीबाणी हाताळता यावी आणि त्या युद्धग्रस्त देशात शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न बळकट करता यावेत यासाठी आयईईपीए अंतर्गत भारतावर हा कर लादण्यात आला आहे, असे ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे. 

तेल खरेदी करण्यावरुन टॅरिफ लावले

भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करत आहे आणि ते इतर देशांना चढ्या किमतीत विकत आहे. भारताची खरेदी रशियाला आर्थिक मदत करत आहे, यामुळे युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात त्यांना मदत होत आहे, असा आरोप अमेरिकेने केला. भारताने रशियन तेल खरेदी करणे पूर्णपणे न्याय्य आहे. भारताने आधीच आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की रशियन तेल खरेदी करणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि त्यावर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय निर्बंध नाहीत.  रशियन तेल भारताला खूप मदत करत आहे. रशियन तेल खरेदी केल्याने जगातील तेलाच्या किमती नियंत्रणात राहिल्या, यामुळे अनेक देशांची अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहिली.