''सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो मान्य असेल,' सर्वात मोठ्या मुस्लिम संघटनेची भूमिका

साऱ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या राम जन्मभूमी खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय 17 नोव्हेंबरपूर्वीच देण्याची शक्यता आहे

नवी दिल्लीः साऱ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या राम जन्मभूमी खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय 17 नोव्हेंबरपूर्वीच देण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे तत्पूर्वीच सर्वात मोठ्या मुस्लिम संघटनेचे नेते सरसंघचालक मोहन भागवतांना पुन्हा भेटणार आहेत. जमियत उलेमा हिंद संघटनेचे नेते अर्शद मदनी हे सरसंघचालक मोहन भागवत यांची भेट घेणार असून, अयोध्या प्रकरणाच्या निकालानंतरही सामाजिक सलोखा तसाच राहावा, यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. सामाजिक सलोख्याचं मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो आम्हाला मान्य असेल, असंही अर्शद मदनी म्हणाले आहेत. 
 
अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जागेच्या मालकीचा वाद कटुता न येता मिटावा यासाठी पुन्हा बोलणी सुरू करावी म्हणून हिंदू आणि मुस्लिम गटाने अयोध्या मध्यस्थी समितीशी संपर्क साधला आहे. यानंतर समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी छोटे निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात म्हटले आहे की, दोन्ही पक्षांनी अयोध्या वादाच्या अपिलांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असली तरी मध्यस्थी सुरू राहू शकते, असे सुचवले होते.
हिंदू आणि मुस्लिमांतील काही गटांनी विरोध केल्यामुळे इतर हितसंबंधितांत असूया निर्माण झाली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठापुढे अयोध्या अपिलांवर सुनावणी सुरू आहे. दोन ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत या खंडपीठाने आम्ही अंतिम तोडग्यावर पोहोचू शकलो नाही, असे जाहीर केले होते.

मध्यस्थीमुळे अनिश्चित अवस्थेत ठेवल्या गेलेल्या अपिलांवर सहा ऑगस्टपासून निवाडे सुरू झाले असून, आतापर्यंत 20 पेक्षा जास्त सुनावण्या झाल्याही आहेत. पाच सदस्यांच्या खंडपीठासमोर अपिलांवर रोजच्या रोज सुनावणी सुरू आहे. सुन्नी वक्फ बोर्ड न्यायालयात युक्तिवाद करीत आहे.