आम्ही आमचा संयम गमावला; रेशन कार्डवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही हे स्पष्ट करत आहोत की, यापुढे कोणतीही उदारता दाखवली जाणार नाही. आम्ही तुम्हाला आदेशाचे पालन करण्याची शेवटची संधी देत आहोत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : स्थलांतरित कामगारांना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे रेशन कार्ड उपलब्ध करून देण्यात होत असलेल्या विलंबावर चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही आमचा संयम गमावला आहे. 

न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानउल्लाह यांच्या खंडपीठाने केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवश्यक पावले उचलण्यासाठी १९ नोव्हेंबरपर्यंत अखेरची संधी दिली आहे. खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही संयम गमावला आहे. आम्ही हे स्पष्ट करत आहोत की, यापुढे कोणतीही उदारता दाखवली जाणार नाही. आम्ही तुम्हाला आदेशाचे पालन करण्याची शेवटची संधी देत आहोत. अन्यथा तुमच्या सचिवांना हजर राहावे लागेल. 

केंद्रातर्फे हजर असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला एकच रेशनकार्ड दिले जाते. कोरोना साथीच्या काळात स्थलांतरित कामगारांचे आताेनात हाल झाले. या कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि परिस्थितीची न्यायालयाने २०२० मध्ये स्वत:हून दखल घेतली होती. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे.

काय कार्यवाही केली?

स्थलांतरित कामगारांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याबाबत आणि त्यांच्यासाठी इतर कल्याणकारी पावले उचलण्यासंदर्भात काय कार्यवाही केली, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे न्यायालयाने यापूर्वी सांगितले होते.