LOC वर कोणतीही हालचाल खपवून घेणार नाही; भारतीय लष्कराचा पाकला सज्जड दम 

जर पाकिस्तानकडून एलओसी काही हालचाली झाल्या तर भारतीय लष्कर सज्ज आहे.

नवी दिल्ली - कलम 370 हटविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढलेला आहे. त्यामुळे एलओसीवर पाकिस्तानकडून हालचाली सुरु झाल्याचं निदर्शनास येत आहे. लडाखच्या सीमेजवळ पाकिस्तानकडून लढाऊ विमानं तैनात करण्यात आली आहेत. या घटनांवर भारतीय गुप्तचर संस्था नजर ठेऊन आहेत. याबाबत भारतीय लष्कराचे प्रमुख बिपीन रावत यांनी पाकिस्तानला कडक शब्दात इशारा दिला आहे. 

लष्कर प्रमुख बिपीन रावत म्हणाले की, जर पाकिस्तानकडून एलओसी काही हालचाली झाल्या तर भारतीय लष्कर सज्ज आहे. पाकिस्ताना चोख उत्तर देऊ, असं रावत यांनी बजावलं आहे. काश्मीरमधील लोकांची आमचं बोलणं सुरु आहे. आता त्याठिकाणी पहिल्यासारखी स्थिती निर्माण होत आहे. पहिले आम्ही त्यांना बंदूक हातात घेऊन भेटत होतो आता विना बंदूक काश्मिरी लोकांशी संवाद साधत आहोत. 

Army Chief General Bipin Singh Rawat on situation in Valley after #Article370Revoked: The bonhomie we had with people in the 70s-80s, we want the same again. We were deployed there, and we used to meet without guns, and if everything goes well, we will again meet without guns. https://t.co/Fr8ChHdK0O

— ANI (@ANI) August 13, 2019

याआधी पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर याने दावा केला आहे की, सशस्त्र हत्यारे घेऊन पाकिस्तानचे लष्कर एलओसीवर तैनात आहेत. आणखी काही मनुष्यबळ, हत्यारे घेऊन पाकिस्तानी सेना पाकव्याप्त काश्मीरकडे रवाना होत आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरात पाकिस्तानी लष्कराची हालचाल वाढली आहे. कलम 370 हटविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तानकडून भारतासोबत व्यापारी, राजकीय संबंध तोडले आहेत. तर समझोता एक्सप्रेसही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

मागील सोमवारी राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू काश्मीर पूनर्रचना विधेयक आणि कलम 370 हटवण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव राज्यसभेत पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडून कलम 370 हटवण्याच्या शिफारशीला मान्यता देण्यात आली. जम्मू काश्मीरमधील कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी केंद्र सरकारकडून आधीच खबरदारी घेण्यात आली होती. अतिरिक्त जवानांचा फौजफाटा काश्मीरमध्ये पाठविण्यात आला होता. तर राज्यभरात कलम 144 लागू करण्यात आलं होतं. सुरक्षेची पुरती काळजी घेतल्यानंतर केंद्र सरकारकडून संसदेत याबाबतची घोषणा करण्यात आली. 

या प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा सुरु असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केलं होतं की, जेव्हा मी जम्मू-काश्मीर राज्य असा उल्लेख करतो, त्यात पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीनही येतं. काश्मीरबाबत निर्णय घेण्याचा संसदेला अधिकार आहे. त्यासाठी कुणाचीही संमती घ्यायची गरज नाही. संसद हे सर्वोच्च सभागृह आहे, असंही अमित शाह म्हणाले होते. तसेच पाकव्याप्त काश्मीरसाठी जीव द्यायलाही तयार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.