चंद्रशेखर बर्वे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : इराण-इस्रायल युद्धामुळे पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावून विस्तृत चर्चा केली. देशातील विद्यमान परिस्थितीची माहिती देण्यासोबतच राजकीय पक्षांसोबत सल्ला-मसलत करण्यासाठी ही बैठक बोलाविण्यात आली होती. देशात इंधनाचा पुरेसा साठा असून, या संघर्षात पाकिस्तानच्या मध्यस्थीच्या भूमिकेचा संदर्भ देत सरकारने पाकिस्तान दलाल राष्ट्र आहे, अशी ठाम भूमिका मांडली.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांच्यासह अनेक मंत्री उपस्थित होते.
पश्चिम आशियातील संघर्ष लवकर संपायला हवा. कारण, त्याचा सर्वांनाच फटका बसत आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कळविल्याची माहिती सरकारने दिली.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले की, या प्रकरणात पाकिस्तानची मध्यस्थी नवीन नाही. कारण, १९८१ पासून अमेरिका त्या देशाचा वापर करत आहे. मात्र, आम्ही दलाल राष्ट्र नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर भारत शांत आहे, हा विरोधकांचा आरोप सरकारने फेटाळून लावत आम्ही प्रतिक्रिया देत आहोत आणि भूमिकाही मांडत आहोत, असे सांगितले. किरण रिजिजू यांनी या बैठकीनंतर सांगितले की, तृणमूल काँग्रेस वगळता, सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी बैठकीत सहभागी होत एकजुटीचा संदेश दिला.
विरोधी पक्षांनी सरकारच्या पाठीशी उभे राहावे : रिजिजू
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सुरुवातीला सरकारच्या वतीने पश्चिम आशियातील परिस्थिती आणि जागतिक घडामोडींची माहिती दिली. यानंतर जयशंकर आणि हरदीपसिंग पुरी यांनी नेत्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. संकटाच्या या घडीत विरोधी पक्षांनी सरकारच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आश्वासन दिल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले.
इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या निधनाबाबत भारताने उशिरा शोक व्यक्त केला, या आरोपावर सरकारने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, इराणचे दूतावास उघडल्यानंतर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी तत्काळ भेट देऊन शोकपुस्तिकेत नोंद केली.
काँग्रेसच्या वतीने या बैठकीत सहभागी झालेले राज्यसभा खासदार मुकुल वासनिक यांनी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. युद्धजन्य परिस्थितीवर तोडग्यासाठी पाकिस्तान मध्यस्थी करणार असल्याची चर्चा आहे. जगाला दहशतवाद निर्यात करणारा पाकिस्तान मध्यस्थी करणार असेल तर भारताच्या डिप्लोमॅसीला मोठा धक्का नाही का? असा सवाल त्यांनी केला.
संसदेत चर्चेची मागणी
काँग्रेसचे तारिक अन्वर यांनी सरकारचा प्रतिसाद पूर्णपणे असमाधानकारक असल्याचे सांगत लोकसभेत नियम १९३ आणि राज्यसभेत नियम १७६ अंतर्गत चर्चेची मागणी केली. ऊर्जा सुरक्षा आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थिती हे बैठकीतील प्रमुख मुद्दे होते.
Web Summary : Government assures ample fuel reserves amid Iran-Israel tensions. All-party meet addressed concerns, rejecting Pakistan's mediation role. Opposition urged to support government. Congress raised diplomacy concerns.
Web Summary : ईरान-इजरायल तनाव के बीच सरकार ने ईंधन भंडार का आश्वासन दिया। सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान की मध्यस्थता को खारिज किया। विपक्ष से सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया। कांग्रेस ने कूटनीति पर चिंता जताई।