अधिकारांत हस्तक्षेप करीत असल्याचे आमच्यावर आरोप; न्या. भूषण गवई यांनी नोंदवले निरीक्षण

याचिकाकर्त्याला विचारले, आम्ही राष्ट्रपतींना अंमलबजावणीसाठी आदेश पाठवावा असे तुम्हाला वाटते काय? 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय संसदीय आणि कार्यकारी अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करते, असे आमच्यावर आरोप होत आहेत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सोमवारी नोंदवले. तसेच, बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची आणि निमलष्करी दल तैनात करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर कोणताही आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारासंदर्भात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्या. गवई यांनी हे निरीक्षण नोंदविले.

न्या. गवई आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले, तुम्हाला वाटते का की आम्ही राष्ट्रपतींना त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेश पाठवावा? आमच्यावर इतरांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होत आहे. न्यायमूर्ती गवई पुढील महिन्यात सरन्यायाधीश होणार आहेत. वक्फ खटला निकालावर उपराष्ट्रपती धनखड यांनी नुकतीच जाहीर टीका केली होती. 

अवमान याचिकेसाठी आमची परवानगी नको
सर्वोच्च न्यायालय व सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यावर केलेल्या टीकेबाबत भाजप खा. निशिकांत दुबे यांच्याविरोधात अवमान याचिकेसाठी न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दुबे यांच्यावर अशी याचिका दाखल करण्याची परवानगी द्या अशी विनंती पक्षकाराच्या वकिलाने केली. अशी याचिका दाखल करण्यासाठी ॲटर्नी जनरल यांची संमती गरजेची आहे.  ॲड. बृजेश सिंह यांनी ॲटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांच्याकडे परवानगी मागितली आहे.

आणखी एका खटल्यात नोंदवले असेच निरीक्षण
ओटीटी व सोशल मीडियावर अश्लील गोष्टी रोखण्याबाबत दाखल एका खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने हेच निरीक्षण पुन्हा नोंदविले. या प्रकरणाच्या सुनावणी करताना न्या. गवई म्हणाले की, अश्लील गोष्टींवर नियंत्रण कोण ठेवणार? त्यासाठी नियमावली बनविणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. पण, आता आम्ही कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करतो, अशी टीका करण्यात येत आहे. 

चौकटीत राहावे, स्वत:ला सुप्रीम समजू नये : आठवले
नागपूर : कायदे तयार करणे हे संसदेचे काम आहे. संसदेत बहुमताने कायदा मंजूर झाला असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आपले मत व्यक्त करावे. स्वत:ला सुप्रीम समजू नये. जेथे कायदे तयार होतात, ती संसद हीच सुप्रीम आहे, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले.