पाणीटंचाई! २६ हजार गावांच्या घशाला कोरड

उन्हाच्या झळा जाणवू लागताच महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र होत चालली आहे

हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : उन्हाच्या झळा जाणवू लागताच महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र होत चालली आहे. कडक उन्हाचे सव्वादोन महिने अद्याप बाकी असताना राज्यातील अर्ध्याहून अधिक गावांच्या घशाला आताच कोरड पडली आहे. महाराष्ट्रातील ४३,६६५ गावांपैकी २६,३४१ खेडी व १२,९५६ वस्त्या-वाड्यांवर पिण्याच्या पाण्याची टंचार्ई आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही माहिती नुकतीच केंद्र सरकारला दिली आहे.
या गावांतील पाणीटंचाईवर मात करण्यास राज्य सरकारने ५७३.१३ कोटींचा प्रस्ताव दिला आहे. हा निधी २६,३४१ खेडी आणि १२,९५६ वाड्यांसाठी खर्च करण्याचे प्रस्तावित आहे. या योजनेंतर्गत नवे बोअर घेणे, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, बोअरची दुरुस्ती, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, खासगी विहिरी यांसारख्या अनेक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

राज्यांनी स्वत:च निधी उभारावा
राज्यसभा सदस्य राजकुमार धूत यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री उमा भारती यांनी
स्पष्ट केले की, ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हा राज्याचा विषय आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना तयार करणे, त्याचे नियोजन करणे आणि अंमलबजावणी करणे याचा राज्यांना अधिकार आहे. हे मंत्रालय तांत्रिक आणि आर्थिक साहाय्य करून राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना हातभार लावते.
मात्र, पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राज्यांनी आपले स्रोत, बाहेरील कर्ज, स्थानिक आर्थिक संस्था यांच्या माध्यमातून निधी उभा करावा, असे उमा भारती यांनी सांगितले. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांचा निधी ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्के करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्यांनी पुरवठा योजनांचे योग्य नियोजन व देखभाल करावी.

अर्धवट राहिलेल्या योजना पूर्ण करा
नळपाणी पुरवठा योजनांवर (पीडब्ल्यूएस) लक्ष केंद्रित करा, असे केंद्रातर्फे राज्य सरकारांना सांगण्यात आले आहे. ज्या योजना अर्ध्याहून अधिक झाल्या आहेत, त्या पूर्ण करण्याच्या सूचनाही राज्यांना दिल्या आहेत. आर्सेनिक आणि फ्लोराइड प्रभावित भागांना यात प्राधान्य देण्यात यावे, अशाही सूचना दिल्या आहेत.