पुणे : शैक्षणिक संस्था, हाउसिंग कॉलनी यांनी आपल्या परिसरातच कचरा जिरवला पाहिजे. नगर परिषद असलेल्या शहरांना कचरा व्यवस्थापनाची सक्ती आहे. परंतु, यापुढे ३००० पेक्षा जास्त लोकवस्ती असलेल्या कुठल्याही गावाला कचऱ्याचे व्यवस्थापन बंधनकारक राहील, अशी घोषणा पर्यावरणमंत्रीप्रकाश जावडेकर यांनी रविवारी केली. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्थेद्वारा आयोजित कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते. कार्यक्रमाला महापौर मुरलीधर मोहोळ, स्वच्छ संघटनेच्या संस्थापिका लक्ष्मीनारायण, वासंती जाधव, नगरसेविका हर्षदा जाधव, मोनिका मोहोळ यांच्यासह स्वच्छता सेविका उपस्थित होत्या. जावडेकर यांनी यावेळी स्वच्छता सेविकांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, माझी दिवाळी स्वच्छतासेविका आणि इतर सफाई कर्मचारी बरोबर साजरी करतो. ज्यातून मला त्यांचे काम व प्रश्नांना समजून घेणे शक्य होते. सर्वांना कचरा शेडची गरज असते, परंतु कुणालाही ती आपल्या घराजवळ नको असते हा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. देशात सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर वाढला असून त्याचबरोबर त्याच्या विल्हेवाटीसाठी अजून प्रयत्न करावा लागेल. सॅनिटरी नॅपकिन उत्पादकांना प्रत्येक नॅपकिनबरोबर विल्हेवाटीसाठी पिशवी देणे बंधनकारक आहे; परंतु हा नियम काटेकोरपणे पाळला जात नाही. जानेवारी २०२१ पासून तो सर्वांना बंधनकारक राहील, असेही जावडेकर यांनी सांगितले. कचºयाची विल्हेवाट ही विकेंद्रित पद्धतीने लावण्याची गरज आहे. कचºयाच्या वाहतुकीसाठी खर्च होणारा पैसा तो कचरा आसपासच्या परिसरातच जिरवण्यासाठी व त्यातून खतनिर्मितीसाठी वापरला गेला पाहिजे. तसेच टाकाऊ प्लॅस्टिक विकत घेणाºया कंपन्यांचे प्लांट जर पुण्यातच असतील तर ते खूप मदतीचे ठरेल, असे मत लक्ष्मीनारायण यांनी व्यक्त केले.
* ५00 स्वच्छता सेविकांचे प्रतिनिधित्व करणाºया राणी शिवशरण म्हणाल्या, कचºयाच्या वर्गीकरणासाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये स्वतंत्र जागा मिळाल्यास स्वच्छता सेविकांना खूप फायद्याचे ठरेल. तसेच व्ही कलेक्टसारखे उपक्रम आम्हाला घरांमधील निरुपयोगी वस्तू गोळा करून त्यापासून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवायला मदत करतात.