‘जनधन’ खाते फायद्याचे ठरले का?; सहा वर्षांत कुठपर्यंत पोहोचली खात्यांची संख्या, जाणून घ्या

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये प्रथमच भाजपचे केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर ‘पंतप्रधान जनधन योजना’ ही अतिशय वाजतगाजत सुरू करण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये प्रथमच भाजपचे केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर ‘पंतप्रधान जनधन योजना’ ही अतिशय वाजतगाजत सुरू करण्यात आली. सर्वसामान्यांना बँकेत खाते उघडता यावेत, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेला आता सहा वर्षे पूर्ण झाली असून जनधन खात्यांमध्ये तिप्पट वाढ झाली आहे.  

विविध लाभ

जनधन योजनेंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील लोकांना जनसुरक्षा योजनेत सहभागी करून घेतले जात आहे. जनसुरक्षा योजनेतून या कामगारांना आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होते.

खातेधारकांचे प्रमाण

६७% खाते ग्रामीण वा निमशहरी भागातील आहेत.

९९.९५% देशातील बँक वा बँक शाखा पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत जोडल्या गेल्या आहेत.

वंचित घटकातील लोकांना २ लाख रुपयांपर्यंतचा आयुर्विमाही जनसुरक्षा योजनेंतर्गत प्राप्त होतो. 

जनधन योजनेंतर्गत लहान व्यापारी आणि उद्योजकांना डिजिटल अपनाएं या अभियानाच्या माध्यमातून डिजिटल पेमेंटसाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. 

७ वर्षांत डिजिटल व्यवहारांत वाढ

• ३१ कोटी रुपे डेबिट कार्ड्सचे वाटप
• १२ लाख ८० हजार पीओएस किंवा एमपीओएस मशीन्सचे वाटप
• यूपीआयसारख्या मोबाइलआधारित पेमेंट योजनांची सुरुवात.
• परिणामी ७ वर्षांत डिजिटल व्यवहारांमध्ये १९ पट वाढ.