नवी दिल्ली : विरोधकांच्या गदारोळातच वक्फ संशोधन विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अहवाल गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर ठेवण्यात आला. जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी लोकसभेच्या पटलावर अहवाल ठेवला. तत्पूर्वी राज्यसभेत हा अहवाल ठेवण्यात आला. विरोधकांनी अहवालावर आक्षेप नोंदवत गोंधळ घातल्याने दोन्ही सभागृहाचे कामकाज अनेकदा स्थगित झाले.
वक्फ अहवालात आम्ही नोंदवलेल्या आक्षेपांचा समावेश केला नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. हा अहवाल मांडत असताना विरोधकांनी सभात्याग केला. मात्र, काही वेळानंतर विरोधी पक्षांचे सदस्य सभागृहात परतले. लोकसभेत विरोधकांचा गोंधळ सुरू असताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांचे मुद्दे अहवालात जोडण्याची विनंती लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना केली. विरोधकाच्या मुद्द्यांवर भाजपचा कुठलाही आक्षेप नसल्याचे ते म्हणाले. त्यानंतर बिर्लांनी काही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचे मुद्दे अहवालासोबत जोडले असल्याचे लोकसभेत सांगितले. मात्र, जेपीसी अहवाल सभागृहाच्या पटलावर मांडत असताना विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभेत ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा दिल्या.
काय आहे जेपीसी अहवालात?हा अहवाल कोणत्याही एका विशिष्ट समाजाच्या विरोधात नाही. किंबहुना, त्यात अल्पसंख्याक समाजातील गरीब आणि गरजू लोकांसाठी उत्तमरीतीने निर्णय घेण्याचे सुचवले आहे. अल्पसंख्याक समाजातील बांधव मोठ्या श्रद्धेने आपल्या जमिनी वक्फला दान करतात. याचा लाभ शैक्षणिक व आरोग्याच्या दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून गरीब अल्पसंख्याकांना कसा होईल, याचा विचार केला आहे.
काही धनदांडग्यांनी दान केलेल्या जमिनी बेकायदेशीर मार्गाने आपल्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप हा अहवाल राज्यसभेच्या पटलावर ठेवताना मेधा कुलकर्णी यांनी केला. या विधेयकामुळे त्यांच्या जमिनी हातच्या जाणार असल्याने विरोध होत आहे. संयुक्त संसदीय समितीने गेल्या सहा महिन्यांत प्रत्येक राज्यातील अनेक घटकांशी संवाद साधून हा अहवाल तयार केला आहे, असे कुलकर्णी यांनी नमूद केले.
खोटा अहवाल असल्याचा खरगेंचा आरोपवक्फ संशोधन विधेयकासाठी स्थापन केलेल्या जेपीसीत विरोधी पक्षांनी काही आक्षेप नोंदवले होते. मात्र, ते काढून टाकण्यात आल्याचा आरोप राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला. केवळ बहुमत असलेल्या सदस्यांची मते विचारात घेणे योग्य नाही. हा सर्व प्रकार लोकशाही व नियमांविरोधात असल्याचे नमूद करत पटलावर अहवाल खोटा असल्याचा दावा खरगे यांनी केला.