लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा अंतरिम आदेश गुरुवारी राखून ठेवला. याचिकाकर्त्यांनी हा कायदा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधातील असल्याचे सांगत अंतरिम स्थगितीची मागणी केली, तर केंद्र सरकारने याला विरोध केला.
सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, राजीव धवन आणि अभिषेक सिंघवी यांनी बाजू मांडली.
केंद्र सरकारची भूमिका
केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याचे समर्थन करताना ते म्हणाले, वक्फ ही धर्मनिरपेक्ष व घटनात्मक भावनेची संकल्पना असल्याने याला स्थगिती देता येऊ शकत नाही. अधिसूचित जमातींच्या क्षेत्रात वक्फ मनाईची तरतूद योग्य आहे. विविध जमातींचे हित लक्षात घेऊन ही तरतूद आहे. वक्फ करताना ५ वर्षे संबंधित धार्मिक आचरणाचे बंधन योग्य.
याचिकाकर्त्यांची भूमिका
हा कायदा म्हणजे ऐतिहासिक कायदेशीर व घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन, तसेच न्यायालयीन कक्षेबाहेरून वक्फवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. न्यायालयांद्वारे वक्फ, वक्फ बाय युजर किंवा वक्फ बाय डीड हा एक मुद्दा, राज्य तसेच केंद्रीय वक्फ बोर्डात कुणाचा समावेश असावा. जिल्हाधिकारी एखादी मालमत्ता सरकारी आहे किंवा नाही हे तपासत असताना वक्फ संपत्तीला वक्फ मानले जाणार नाही, अशा तीन मुद्द्यांवर अंतरिम आदेश द्यावा.