लखनौमधील 'इमामबाडे' आणि अयोध्येतील 'बहू-बेगम मकबरा' सरकारी जागेवर; योगी सरकारचा मोठा दावा

समितीचा अहवाल संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होणे अपेक्षित आहे...

वक्फ दुरुस्ती विधेयकासंदर्भात स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) एक मोठी बैठक मंगळवारी (२१ जानेवारी २०२५) लखनौ येथे पार पडली. उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने, कृषी उत्पादन आयुक्त आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या एसीएस मोनिका गर्ग यांनी सरकार आणि आपल्या विभागाची बाजू मांडली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेपीसीसमोर झालेल्या या बैठकीत मोनिका गर्ग यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशात वक्फची १४ हजार हेक्टर जमीन आहे. यापैकी ११ हजार हेक्टर (सुमारे ७८ टक्के) सरकारी जमीन आहे.

एवढेच नाही तर, "'लखनौमधील 'बडा इमामबाडा', 'छोटा इमामबाडा' आणि अयोध्येतील 'बहू-बेगम'चा मकबरा देखील सरकारचा आहे, असेही गर्ग म्हणाल्या. मात्र, शिया वक्फ बोर्डाने याला विरोध केला. तसेच, बैठकीला उपस्थित असलेल्या अनेक सदस्यांनीही याला विरोध केला. वक्फ (संशोधन) विधेयकासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेली संसदीय समिती 24 आणि 25 जानेवारीला प्रस्तावित कायद्यासंदर्भात विचार करेल. ही अहवालाला अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केला जाणार समितीचा अहवाल -
समितीचा अहवाल संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होणे अपेक्षित आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या संयुक्त समितीने देशभरातील संबंधित लोकांसोबत आपली सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. आता अहवालाला अंतिम रूप देण्यापूर्वी, समिती सदस्यांचे मत घेण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी समितीचा कार्यकाळ येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाढवला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी ते ४ एप्रिलपर्यंत चालेल. दरम्यान काही दिवसांची सुट्टी असेल. आता सदस्य मसुदा कायद्यात सुधारणा सुचवू शकतात आणि त्यावर मतदान केले जाईल. महत्वाचे म्हणजे समितीमध्ये भाजप आणि त्यांचे सहकारी पक्ष बहुमतात आहेत.