Waqf Amendment Bill 2025 : केंद्र सरकारने आपले बहुचर्चित वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 संसदेत सादर केले. या विधेयकाचा इंडिया आघाडीकडून तीव्र विरोध केला जातोय, तर एनडीएतील सर्व पक्षांनी याला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, आज विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी काँग्रेसवर मुस्लिमांची दिशाभूल करण्याचा आरोप केला.
वक्फकडे लाखो एकर जमीन...अमित शाहा म्हणाले, गैर-मुस्लिमांना धार्मिक कार्यासाठी कामावर घेतले जात नाही. ते फक्त त्यांची व्होट बँक सुरक्षित करण्यासाठी लोकांना घाबरवण्याचा आणि गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काँग्रेसने 2013 मध्ये या कायद्यात बदल केला नसता, तर आज आम्हाला ही दुरुस्ती करण्याची गरजच पडली नसती. 1913 पासून 2013 पर्यंत वक्फकडे 18 लाख एकर जमीन होती, पण 2013 च्या दुरुस्तीनंतर वक्फकडे 21 लाख एकर जमीन गेली. या जमिनीतील बहुतांश जमिनी वक्फने विकल्या आणि यात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. काँग्रेस सरकारने दिल्ली ल्युटियन्सच्या 125 मालमत्ताही वक्फला दिल्या, असाही आरोप शाहांनी केला.
कायदा मान्य करावा लागेल हिमाचलमध्ये वक्फ जमीन घोषित करून मशीद बांधल्या गेल्याचा दावा शाहांनी केला. तसेच, तामिळनाडूपासून कर्नाटकपर्यंतची अनेक उदाहरणे दिली, ज्यात वक्फने वक्फने मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. शाहा पुढे म्हणाले, येथे एका सदस्याने म्हटले की, अल्पसंख्याक समुदाय हा कायदा स्वीकारणार नाही. हा संसदेचा कायदा आहे आणि सर्वांना तो स्वीकारावाच लागेल. कोणत्याही सदस्य अल्पसंख्याक समुदाय हा कायदा मान्य करणार नाही, असे कसे म्हणू शकतो? हा कायदा भारत सरकारचा कायदा आहे आणि तो स्वीकारावा लागेल, असेही शाहांनी ठणकावून सांगितले.
वक्फची चौकशी व्हायला हवीअमित शाहा पुढे म्हणतात, वक्फमध्ये एकही गैर-इस्लामी सदस्य असणार नाही. लेखापरीक्षणात पारदर्शकता येईल. जिथे वक्फ घोषित केला जाईल, ती जमीन सरकारी आहे की नाही, याची पडताळणी व्हायला हवी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशिवाय कोणीही त्याची पडताळणी करू शकत नाही. दान स्वतःच्या मालकीच्या जमीनीचे करायचे असते, इतरांच्या किंवा सरकारी मालकीच्या जमिनीचे नाही. विरोधकांकडून वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
जमिनींना सुरक्षा मिळणार...या विधेयकामुळे जमिनींना सुरक्षा मिळणार आहे. एखाद्याच्या जमिनीची केवळ घोषणा करून ती वक्फ मालमत्ता होणार नाही. पुरातत्व विभाग, आदिवासी बांधवांच्या जमिनी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमिनी सुरक्षित राहतील. वक्फ मालमत्ता घोषित करण्याचा अधिकार रद्द करण्यात आला आहे, ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करावे लागेल, असेही अमित शाहांनी यावेळी स्पष्ट केले.