Waqf Amendment Act: वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात विरोधी पक्षांसह मुस्लिम संघटनांनी 15 याचिका सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. लवकरच या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, एकतर्फी आदेशाची शक्यता टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, वक्फ कायद्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकांवर आपली बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले होते, जे दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. संसदेत मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपतींनीही 5 एप्रिल रोजी या विधेयकाला त्याला मान्यता दिली, त्यानंतर हा कायदा बनला. या कायद्याविरोधात विरोधी पक्षांसह विविध मुस्लिम संघटना सातत्याने विरोध करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याविरोधात 15 याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, येत्या 15 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांनी वक्फ कायदा हा संविधानाच्या कलम 14, 15 (समानता), 25 (धार्मिक स्वातंत्र्य), 26 (धार्मिक बाबींचे नियमन) आणि 29 (अल्पसंख्याक हक्क) अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी असेही म्हटले आहे की, कायद्यातील बदल कलम (300 अ) मालमत्तेच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे.
7 एप्रिल रोजी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि निजाम पाशा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे लवकर सुनावणीची मागणी केली होती, पण न्यायालयाने तात्काळ सुनावणीस नकार दिला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर वक्फ कायद्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणीची अंदाजे तारीख 15 एप्रिल अशी लिहिली आहे. पण, कोणत्या खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी होईल याबद्दल कोणतीही माहिती नाही.
वक्फ कायद्याविरोधात 15 याचिकाकाँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद, एएमआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप आमदार अमानतुल्ला खान, असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स, समस्त केरळ जमियतुल उलेमा, मौलाना अर्शद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया, अंजुम कादरी, तैय्यब खान, द्रविड मुन्नेत्र कझगम (द्रमुक), काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी, आरजेडी खासदार मनोज झा आणि जेडीयू नेते परवेझ सिद्दीकी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत.